Opens in a new tab

जापानमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नीतिविरुद्ध प्रदर्शन

एजेन्सी

885Shares

सारांश

  • जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने, सैन्य क्षमता बढाउने र आणविक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सरकारी नीतिविरुद्ध राजधानी टोकियोमा १३ हजारभन्दा बढी मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्।
  • प्रदर्शनकारीहरूले जापानको संविधानको धारा ९ र ‘तीन गैरआणविक सिद्धान्त’ लाई कमजोर बनाउने वा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि सरकारी प्रयास अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्।
  • सरकारले आगामी डिसेम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दस्तावेज संशोधन गरेर आक्रामक सैन्य क्षमता र सैन्य भूमिका विस्तार गर्ने तयारी गरेपछि जापानको भावी सुरक्षा नीतिलाई लिएर बहस तीब्र भएको छ।
dida bag ad

टोकियो । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारका नीतिविरुद्ध राजधानी टोकियोमा प्रदर्शन भएको छ  ।

शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास, सैन्य क्षमता विस्तार र आणविक हतियारसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सरकारी योजनाको विरोधमा बिहीबार करिब १३ हजार मानिसले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

जापानको राष्ट्रिय संसद् भवन ‘नेसनल डाइट’ बाहिर भेला भएका प्रदर्शनकारीले ‘संविधानको रक्षा गरौँ’, ‘युद्धको तयारी रोकौँ’ र ‘तीन गैरआणविक सिद्धान्तमा कुनै अपवाद स्वीकार्य छैन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने आफ्नो इच्छा पटकपटक व्यक्त गर्दै आएकी छन् । उनको सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले अपनाउँदै आएको शान्तिवादी सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिले चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वासँग कुरा गर्दै शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास र संसद्का सदस्य संख्या घटाउने योजनाले तानाशाही शासनको बाटो खोल्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रदर्शनको प्रमुख विषय जापानी संविधानको धारा ९ हो । सन् १९४७ मा लागू भएको संविधानको यो धाराले जापानले युद्धलाई सार्वभौम अधिकारका रूपमा त्याग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि बल प्रयोग वा त्यसको धम्की नदिने व्यवस्था गरेको छ । यसले जापानलाई स्थल, जल तथा वायु सेनासहित युद्ध गर्ने क्षमता नराख्ने प्रतिबद्धतामा बाँधेको छ ।

यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको शान्तिवादी नीतिको आधारस्तम्भ मानिन्छ ।

प्रदर्शनको अर्को प्रमुख मुद्दा जापानको ‘तीन गैरआणविक सिद्धान्त’ हो । यसअनुसार जापानले आणविक हतियार उत्पादन नगर्ने, आफ्नो स्वामित्वमा नराख्ने र आफ्नो भूमिमा भित्र्याउन अनुमति नदिने नीति अपनाउँदै आएको छ ।

तर, ताकाइची सरकारले संशोधित सुरक्षा दस्तावेजमा यी सिद्धान्तका केही अपवाद समावेश गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस्तो परिवर्तन भए आपत्कालीन अवस्थामा जापानमा आणविक हतियार भित्र्याउन अनुमति दिन सकिनेछ ।

सरकारले आगामी डिसेम्बरमा तीन प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजका संशोधित संस्करण पारित गर्ने तयारी गरेको छ । संशोधनमा आक्रामक सैन्य क्षमता विकास र जापानको सैन्य भूमिका विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिले तीन गैरआणविक सिद्धान्त जापानको स्थापित राष्ट्रिय नीति भएको भन्दै त्यसलाई खुकुलो पार्ने प्रयासको विरोध गरे । ‘थोरै मात्र छुट दिइयो भने भविष्यमा थप अपवादका लागि बाटो खुल्न सक्छ । अन्ततः यी सिद्धान्तको कुनै अर्थ रहनेछैन,’ उनले भने ।

यामाशिता नामका अर्का प्रदर्शनकारीले संविधानको धारा ९ संशोधन गर्ने प्रयासको विरोध गर्दै भने, ‘हामीले सधैँ संविधानको धारा ९ को सम्मान गरेका छौँ । तर अहिले उनीहरू आफैँ त्यसलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् ।’

जापानी कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय प्रमुख अकिरा कोइकेले पनि संसद् संविधान संशोधन गर्ने र जापानलाई युद्ध गर्न सक्ने देश बनाउने प्रक्रियामा केवल गति बढाउने माध्यम बन्न नहुने बताए । उनले संसद्मा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने शक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संसद् संविधान संशोधनको ‘एक्सेलेरेटर’ मात्र नभई आवश्यक पर्दा रोक्न सक्ने ‘ब्रेक’ पनि हुनुपर्ने बताएका थिए ।

ताकाइची सरकारको सैन्य क्षमता विस्तार र संविधान संशोधनसम्बन्धी योजनाले जापानमा युद्धपछिको शान्तिवादी प्रतिबद्धता र देशको भावी सुरक्षा नीतिबारे बहस तीव्र बनाएको छ ।