जापानमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नीतिविरुद्ध प्रदर्शन

एजेन्सी

सारांश
- जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने, सैन्य क्षमता बढाउने र आणविक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सरकारी नीतिविरुद्ध राजधानी टोकियोमा १३ हजारभन्दा बढी मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्।
- प्रदर्शनकारीहरूले जापानको संविधानको धारा ९ र ‘तीन गैरआणविक सिद्धान्त’ लाई कमजोर बनाउने वा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि सरकारी प्रयास अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्।
- सरकारले आगामी डिसेम्बरमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी दस्तावेज संशोधन गरेर आक्रामक सैन्य क्षमता र सैन्य भूमिका विस्तार गर्ने तयारी गरेपछि जापानको भावी सुरक्षा नीतिलाई लिएर बहस तीब्र भएको छ।

टोकियो । जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारका नीतिविरुद्ध राजधानी टोकियोमा प्रदर्शन भएको छ ।
शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास, सैन्य क्षमता विस्तार र आणविक हतियारसम्बन्धी प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सरकारी योजनाको विरोधमा बिहीबार करिब १३ हजार मानिसले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै संविधान संशोधन गर्ने आफ्नो इच्छा पटकपटक व्यक्त गर्दै आएकी छन् । उनको सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले अपनाउँदै आएको शान्तिवादी सुरक्षा नीतिमा परिवर्तन गरी सैन्य क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिले चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वासँग कुरा गर्दै शान्तिवादी संविधान संशोधन गर्ने प्रयास र संसद्का सदस्य संख्या घटाउने योजनाले तानाशाही शासनको बाटो खोल्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रदर्शनको प्रमुख विषय जापानी संविधानको धारा ९ हो । सन् १९४७ मा लागू भएको संविधानको यो धाराले जापानले युद्धलाई सार्वभौम अधिकारका रूपमा त्याग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधानका लागि बल प्रयोग वा त्यसको धम्की नदिने व्यवस्था गरेको छ । यसले जापानलाई स्थल, जल तथा वायु सेनासहित युद्ध गर्ने क्षमता नराख्ने प्रतिबद्धतामा बाँधेको छ ।
यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापानको शान्तिवादी नीतिको आधारस्तम्भ मानिन्छ ।
प्रदर्शनको अर्को प्रमुख मुद्दा जापानको ‘तीन गैरआणविक सिद्धान्त’ हो । यसअनुसार जापानले आणविक हतियार उत्पादन नगर्ने, आफ्नो स्वामित्वमा नराख्ने र आफ्नो भूमिमा भित्र्याउन अनुमति नदिने नीति अपनाउँदै आएको छ ।
तर, ताकाइची सरकारले संशोधित सुरक्षा दस्तावेजमा यी सिद्धान्तका केही अपवाद समावेश गर्ने विषयमा विचार गरिरहेको जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस्तो परिवर्तन भए आपत्कालीन अवस्थामा जापानमा आणविक हतियार भित्र्याउन अनुमति दिन सकिनेछ ।
सरकारले आगामी डिसेम्बरमा तीन प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजका संशोधित संस्करण पारित गर्ने तयारी गरेको छ । संशोधनमा आक्रामक सैन्य क्षमता विकास र जापानको सैन्य भूमिका विस्तारलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
प्रदर्शनमा सहभागी एक व्यक्तिले तीन गैरआणविक सिद्धान्त जापानको स्थापित राष्ट्रिय नीति भएको भन्दै त्यसलाई खुकुलो पार्ने प्रयासको विरोध गरे । ‘थोरै मात्र छुट दिइयो भने भविष्यमा थप अपवादका लागि बाटो खुल्न सक्छ । अन्ततः यी सिद्धान्तको कुनै अर्थ रहनेछैन,’ उनले भने ।
यामाशिता नामका अर्का प्रदर्शनकारीले संविधानको धारा ९ संशोधन गर्ने प्रयासको विरोध गर्दै भने, ‘हामीले सधैँ संविधानको धारा ९ को सम्मान गरेका छौँ । तर अहिले उनीहरू आफैँ त्यसलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् ।’
जापानी कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय प्रमुख अकिरा कोइकेले पनि संसद् संविधान संशोधन गर्ने र जापानलाई युद्ध गर्न सक्ने देश बनाउने प्रक्रियामा केवल गति बढाउने माध्यम बन्न नहुने बताए । उनले संसद्मा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्ने शक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संसद् संविधान संशोधनको ‘एक्सेलेरेटर’ मात्र नभई आवश्यक पर्दा रोक्न सक्ने ‘ब्रेक’ पनि हुनुपर्ने बताएका थिए ।
ताकाइची सरकारको सैन्य क्षमता विस्तार र संविधान संशोधनसम्बन्धी योजनाले जापानमा युद्धपछिको शान्तिवादी प्रतिबद्धता र देशको भावी सुरक्षा नीतिबारे बहस तीव्र बनाएको छ ।

सरसफाइको क्षेत्रमा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव

ट्राफिक कारबाहीबाट मुस्ताङमा करिब १३ लाख राजस्व सङ्कलन

जापानमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नीतिविरुद्ध प्रदर्शन

एन्थ्रोपिकका ९६ प्रतिशत कर्मचारी करोडपति, ६०० जनासँग १० करोड डलरभन्दा बढीको सेयर

कोलम्बियामा कर वृद्धि र अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको विरोधमा हजारौँ सडकमा
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
सलमान खानको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मातृभूमि’ सेन्सर पास, आगामी डिसेम्बर ४ मा प्रदर्शन हुने

मुद्रास्फीति बढेपछि श्रीलङ्काले ब्याजदर बढायो

चित्रसारीमा तीन दिने एकादशी मेला सुरु

इरानमाथि सैन्य कारबाही अपरिहार्य भएको नेतान्याहुको दाबी
















