मुद्रास्फीति बढेपछि श्रीलङ्काले ब्याजदर बढायो

एजेन्सी

सारांश
- मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण बढेको ऊर्जा र खाद्यवस्तुको मूल्यले मुद्रास्फीतिमा दबाब परेपछि श्रीलङ्काली केन्द्रीय बैङ्कले छ महिनापछि पहिलोपटक ब्याजदर २५ आधार अङ्कले बढाएर नौ प्रतिशत पुर्याएको छ।
- अक्टोबरमा वार्षिक मुद्रास्फीति ८.३ प्रतिशत पुगेको र आगामी वर्षको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि यसलाई लक्षित सीमामा झार्न कठिन हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
- सन् २०२२ को गम्भीर आर्थिक सङ्कटपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहायतामा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको श्रीलङ्काले पछिल्लो समय इन्धन र विद्युत् शुल्कमा पनि वृद्धि गरेको छ।

श्रीलंका । मध्यपूर्वको लामो युद्धका कारण ऊर्जा तथा खाद्यवस्तुको मूल्य बढेर मुद्रास्फीतिमा दबाब परेपछि श्रीलङ्काले छ महिनापछि पहिलोपटक ब्याजदर २५ आधार अङ्कले बढाएर नौ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
अक्टोबरमा श्रीलङ्काको वार्षिक मुद्रास्फीति ८.३ प्रतिशत पुगेको छ र यो केन्द्रीय बैङ्कको पाँच प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा बढी हो । मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिँदा विश्वव्यापी ऊर्जा र खाद्यवस्तुको मूल्य बढेको तथा त्यसले घरेलु मुद्रास्फीतिलाई थप चाप दिएको बैङ्कले जनाएको छ । आगामी वर्षको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्यमा झार्न कठिन हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
इरानले अमेरिका र इजरायलसँग युद्ध सुरु भएपछि विश्वको कुल तेल आपूर्तिको करिब पाँचौँ भाग ओसारपसार हुने हर्मुज जलघाँटी अवरुद्ध गरेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा मूल्य बढाएको छ । श्रीलङ्का सरकारले पनि इन्धन र विद्युत् शुल्कमा वृद्धि गर्दा ऊर्जाको मूल्य झन्डै आधा बढेको छ ।
यसअघि केन्द्रीय बैङ्कले गत मे महिनामा ब्याजदर १०० आधार अङ्कले बढाएको थियो ।
सन् २०२२ मा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको वैदेशिक ऋण तिर्न नसकेपछि आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्काले सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ४८ महिनाका लागि दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर सहायता लिएको थियो । त्यसपछि सरकारले कर वृद्धि लगायतका आर्थिक सुधार लागू गरेको थियो । गत वर्षको चक्रवातमा कम्तीमा ६५० जनाको मृत्यु हुनुका साथै चार अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको पूर्वाधारमा क्षति पुगेको अनुमान छ ।

इरान–अमेरिका तनाव चर्कियो, बहराइनस्थित अमेरिकी अखडामा ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार

कोप-३१: ‘हिमाल तथा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम’ स्थापना गर्ने सहमति

दक्षिण कोरियाका शिक्षामन्त्रीद्वारा राजीनामा

भारत उडे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (तस्बिरहरू)

जीवाश्म इन्धन विवादले कोप–३१ को जलवायु सम्झौता भाँडिदै
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
जुम्लामा ४ महिनामा पुँजीगत खर्च साढे ४ प्रतिशत मात्र

सर्वदलीय सरकार बनाउँछुः मुख्यमन्त्री यादव

झापामा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर राईको मृत्यु

कुहिरो र सूर्योदय हेर्न मानुङकोटमा चहलपहल
















