पूर्वन्यायाधीशले नोबेल जितेको केही घण्टामै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध

वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) माथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । दक्षिण अफ्रिकी मूलकी आईसीसीकी पूर्वन्यायाधीश नावी पिल्लेले सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेको केही घण्टापछि नै यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारका घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन सन् २००२ मा स्थापना भएको आईसीसीले अमेरिकी कदमलाई ‘विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाको आधारमाथिको आक्रमण’ भनेको छ । अदालतले आफ्ना १२५ सदस्य राष्ट्रहरूलाई संस्थाको रक्षा गर्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

अदालतले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘अदालत एक्लै उभिन सक्दैन । यसको भविष्य अब यसलाई स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूको हातमा पनि निर्भर छ ।’

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी नागरिकलाई आईसीसीमार्फत अभियोजन हुन नदिने बताएका छन् । उनले आईसीसीलाई ‘नियन्त्रणबाहिरको अदालत’ भन्दै यससँग हुने गतिविधि रोक्ने र त्यसका स्रोतसाधन कटौती गर्ने बताएका छन् ।

अमेरिकाले अदालत स्थापनासम्बन्धी रोम विधानमा सुरुमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई अनुमोदन भने गरेको छैन । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि अदालतका केही न्यायाधीश र अभियोजकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर यसपटकको कदम अदालतलाई सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूसम्म लक्षित हुन सक्ने भएकाले यसलाई अझ विस्तारित आक्रमणका रूपमा हेरिएको छ ।

• छ महिनाको समयसीमासहित प्रतिबन्ध

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न सुरुमा छ महिनाको समय दिएको छ । दूरसञ्चार, सफ्टवेयर, पेन्सन भुक्तानी र हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित केही गतिविधिलाई भने छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

रुबियोका अनुसार, अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्न आईसीसी र यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई वार्ताको अवसर दिन प्रतिबन्धको मापदण्ड तयार गरिएको हो । अमेरिकी माग पूरा नभए प्रतिबन्ध थप बढाउने उनले बताएका छन् ।

अमेरिकाको असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये आईसीसीले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूलगायत अधिकारीहरूविरुद्ध जारी गरेका पक्राउ पुर्जी र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकका गतिविधिबारे गरेको अनुसन्धान हुन् । अदालतले भने अमेरिकी सैनिकसम्बन्धी अनुसन्धानलाई अहिले प्राथमिकतामा नराखिएको बताएको छ ।

अमेरिकी प्रतिबन्धले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अदालतसँग कारोबार गर्न रोक लगाउन सक्छ । यसबाट बैंकिङ सेवा, बिमा र सफ्टवेयर सहयोग प्रभावित हुन सक्नेछन् । प्रतिबन्धको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै आईसीसीले यसअघि नै आफ्ना कार्यालयका कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्टका सफ्टवेयरको सट्टा खुला स्रोतका विकल्प प्रयोग गर्ने र बैंकिङ तथा स्वास्थ्य बिमाका लागि नयाँ व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको थियो ।

• आईसीसीले भन्यो, ‘हाम्रो काम रोकिन्न’

आईसीसीकी डेपुटी–प्रोसेक्युटर (उपअभियोजक) नजहत समिम खानले अमेरिकी प्रतिबन्धको आलोचना गर्दै यसले अदालतको काम रोक्न नसक्ने बताएकी छन् । ‘यी प्रतिबन्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायिक संस्थाले गरिरहेको कामलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले लगाइएका हुन्,’ उनी भन्छिन् । उनले अनुसन्धान, अभियोजन र अन्य न्यायिक काम निरन्तर अघि बढ्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।

आईसीसीले विश्वका ७० भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । उनीहरूमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहू, हमासका केही नेता तथा सुडानका पूर्वराष्ट्रपति ओमर अल–बसिरसमेत छन् । अदालतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा भएका गम्भीर अपराधको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

• युरोपेली सहयोगीहरूको चासो

युरोपेली सङ्घ (ईयू) की विदेश मामिला प्रमुख काजा कलासले प्रतिबन्धमा राखिएको छ महिनाको समयलाई संवादका लागि अवसरका रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । तर आईसीसीले आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम जारी राख्न सक्ने सुनिश्चित गर्न ईयूसँग विभिन्न विकल्प रहेको उनले बताएकी छन् ।

बेल्जियमका विदेशमन्त्रीले अमेरिकी प्रतिबन्धको अतिरिक्त प्रभावबाट अदालतलाई जोगाउन ईयूको ‘ब्लकिङ स्ट्याट्युट’ सक्रिय गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले युरोपेली कम्पनीहरूलाई अमेरिकी प्रतिबन्धको दबाबबाट जोगाउने प्रयास गर्न सक्छ ।

ईयूका सबै सदस्य राष्ट्र र अमेरिका तथा टर्कीबाहेक नेटोका सबै सदस्य आईसीसीका सदस्य हुन् । त्यसैले अमेरिकी कदमले वासिङ्टन र उसका युरोपेली सहयोगीहरूबिच थप तनाव बढ्ने देखिन्छ ।

• नोबेल पुरस्कार र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सन्देश

अमेरिकाले आईसीसीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुभन्दा केही घण्टाअघि दक्षिण अफ्रिकी कानुनविद् नावी पिल्लेलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो । पिल्ले सन् २००३ देखि २००८ सम्म आईसीसीको पुनरावेदन कक्षकी न्यायाधीश थिइन् ।

नोबेल पुरस्कार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका न्यायाधीश र संस्थाहरू राजनीतिक आक्रमणको निशानामा परेको समयमा पिल्लेलाई पुरस्कार दिने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाप्रति साथ र समर्थनको सन्देश दिएको थियो । समितिका अनुसार, युद्ध अपराधीलाई जवाफदेही बनाउने र पीडितले न्याय पाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था शान्तिपूर्ण विश्वको पूर्वसर्त हो ।