सरकारले विद्युत् महसुल बढाउने गृहकार्य गर्दैछ सरकार

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् महसुल बढाउने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न एक हप्ताको समय तोकेको हो । प्राधिकरणका एक सञ्चालकका अनुसार, ५ देखि १० प्रतिशतबीचमा महसुल बढाउने तयारी प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणले यसअघि ०७८ मंसिरमा महसुल बढाएको थियो । 

सञ्चालक समितिको आइतबार (पुस ६) गते बसेको बैठकले ऊर्जा सचिव चिरन्जीवी चटौतको संयोजकत्व ७ दिनमा महसुल बढाउने बढाउने गरी रिर्पोट दिन निर्देशन दिएको हो । चटौतको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा रोहित पौडेल र रतनबहादुर ऐयर छन् । यसअघि ऐयरकै समितिले महसुल बढाउने विषयमा अध्ययन गरी रिपोर्ट तयार पारेको थियो । उक्त रिपोर्ट ऊर्जा सचिव चटौतको समितिले महसुल बढाउने गरी प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा सिफारिस गर्नेछ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २० अर्बको ग्रीन बण्ड जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त बण्डबाट ८ अर्ब माथिल्लो अरुण आयोजनाका लागि, ५ अर्ब तामाकोसी पाँचौ, चैनपुर सेतीका लागि ५ अर्ब र अपर मोदीका लागि २ अर्ब प्रस्ताव पास भएको छ । यस्तै बंगलादेशका लागि पठाउने थप २० मेगावाट विद्युत् प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसअघि बंगलादेश ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात भइरहेको छ ।

नेपाल–बंगलादेश सातौँ सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालबाट थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले ०८१ कात्तिक ३० बाट बंगलादेश बिजुली निर्यात सुरु गरेको थियो । बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एनभीभीएनबाट प्राप्त प्रस्तावमा समेत छलफल भएको थियो । उक्त प्रस्तावमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै गाली गरेको एक सञ्चालकले बताए । 

“हामीलाई बिजुली चाहिने भनेको मे र अप्रिल हो । हालको तीन महिना त जेनतेन धान्ला तर, चाहिने बेला नदिने अनि यसको कार्यान्वयन हुन नै ६० दिन लाग्छ कसरी आउँछ,” घिसिङको भनाइ उदृत गर्दै एक सञ्चालकले भने । यसअघि एनभीभीएनले सस्तोदरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नयाँ प्रस्ताव पठाए पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक नबस्दा उक्त प्रस्ताव म्याद सकिएर खेर गएको थियो ।

भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एनभीभीएन विद्युत् व्यापार निगमले प्राधिकरणलाई पुस १ गते ६ रुपैयाँ ६० पैसा भारतीय रुपैयाँमा १०० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने नयाँ प्रस्ताव पठाएको थियो । यो प्रस्ताव सन् २०२६ को जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च तीन महिनाका लागि २४ सै घण्टा (आरटीसी मोडेल) बिजुली दिने गरी गरिएको थियो । विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव थियो ।

यो दर हाल नेपालले पीटीसी इन्डियाबाट किन्न लागेको ६ रुपैयाँ ९५ पैसा भारुभन्दा ३५ पैसा सस्तो हो । यसअघि एनभीभीएनले साउन महिनामा सात रुपैयाँ ६७ पैसा भारुमा प्रस्ताव पठाएको थियो । यसपटक बजार मूल्य घटेको भन्दै उसले सस्तो दरमा नयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । एनभीभीएनको प्रस्ताव छलफल गर्न शुक्रबार (पुस ४) प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ चितवन गएकाले बैठक नै बसेन ।

बैठक नबस्दा प्रस्तावको म्याद सोही दिन सकिएर खेर गएको प्राधिकरणका एक सञ्चालक समितिका सदस्यले जानकारी दिए । यसअघि एनभीभीएनको प्रस्ताव महँगो भएपछि प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियासँग ६ रुपैयाँ ९५ पैसा भारुमा १८० मेगावाट विद्युत् किन्न सहमति गरी भारतको सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी (सीईए)मा अनुमति मागेको थियो । तर, सीईएले हालसम्म उक्त प्रस्तावमा स्वीकृति दिएको छैन ।

नेपालमा विद्युत् बेच्न भारतको सीईएबाट अनुमति लिनैपर्ने व्यवस्था छ । गतवर्ष पनि प्राधिकरणले एनभीभीएनसँग २३० मेगावाट विद्युत् सात रुपैयाँ पाँच पैसा भारुमा सम्झौता गरेको थियो । तर, सीईएले अनुमति नदिँदा उक्त विद्युत् आयात हुन सकेको थिएन ।

यस्तो छ हालको महसुलदर

प्राधिकरणको ग्राहस्थ वर्गमा सिंगल फेज तल्लो भोल्टेज (२३० भोल्ट) ५, १५, ३० र ६० एम्एिरका ग्राहकलाई छुट्टा छुट्टै रेट छ । प्राधिकरणले कम खपत (०–२० युनिट) मा मासिक न्यूनतम शुल्क मात्र लिने गरेको छ । खपत बढ्दै जाँदा युनिट शुल्क क्रमशः लागू हुन्छ । 

उदाहरणका लागि २१–३० युनिट प्रयोग गर्दा प्रति युनिट ६.५० रुपैयाँ, ३१–५० युनिटमा ८ रुपैयाँ, ५१–१०० युनिटमा ९.५० रुपैयाँ लाग्छ । १०१–२५० युनिटसम्म पनि ९.५० रुपैयाँ नै हुन्छ भने २५० युनिटभन्दा माथि प्रयोग गर्दा प्रति युनिट ११ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । एम्पियर बढेसँगै मासिक न्यूनतम शुल्क पनि बढ्छ, तर युनिटको दर भने सबै एम्पियरका लागि समान राखिएको छ । 

घरायसी उपभोक्ताका लागि ५, १५, ३० र ६० एम्पियरका मिटर अनुसार फरक–फरक मासिक न्यूनतम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । ५ एम्पियरको हकमा मासिक न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ, १५ एम्पियरमा ५० रुपैयाँ, ३० एम्पियरमा ७५ रुपैयाँ र ६० एम्पियरमा १२५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

०–२० युनिटसम्म न्यूनतम शुल्क मात्र लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि खपत बढेसँगै २१–३० युनिटमा प्रति युनिट ६.५० रुपैयाँ, ३१–५० युनिटमा ८ रुपैयाँ, ५१–२५० युनिटसम्म ९.५० रुपैयाँ र २५० युनिटभन्दा माथि ११ रुपैयाँ प्रति युनिट शुल्क लाग्नेछ । ५ एम्पियरका उपभोक्ताले २० युनिट नाघेपछि सुरुका २० युनिटसम्म प्रति युनिट ३ रुपैयाँका दरले ऊर्जा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

थ्री–फेज (४०० भोल्ट) घरायसी उपभोक्ताका लागि १० केभीएसम्म मासिक न्यूनतम शुल्क ११ सय रुपैयाँ र १० केभीएभन्दा माथि १८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्ता उपभोक्तामा वर्षायाम र सुख्खायाम अनुसार फरक–फरक युनिट दर लागू हुने व्यवस्था छ । १० केभीए र १० केभीए माथिको लागि प्रतियुनिट महसुल भने एउटै छ । असारदेखि कात्तिकसम्म प्रतियुनिट १०.५० र मंसिरदेखि जेठसम्म ११.५० महसुल छ । 

यस्तै थ्री फेज मझौला भोल्टेज ३३/११ केभीको लागि  मासिक न्युनतम शुल्क १० हजार र असारदेखि कात्तिकसम्म १०.५० र कात्तिकदेखि जेठसम्म ११ रुपैयाँ महसुल कायम छ ।

औद्योगिक, व्यापारिक, गैर–व्यापारिक, मनोरञ्जन व्यवसाय, होटल, धार्मिक स्थल, सडक बत्ती, अस्थायी कनेक्सनलगायत उपभोक्ताका लागि डिमाण्ड शुल्क (प्रति केभीए प्रति महिना) र युनिट ऊर्जा शुल्क अलग–अलग निर्धारण गरिएको छ । सबैभन्दा धेरै मनोरन्जन क्षेत्रका ग्राहकले तिरिरहेका छन् । मनोरन्जन व्यवसाय गर्नेहरूले प्रतियुनिट १४ रुपैयाँ छ ।