ओझेलमा रेशमखेती

रासस


विराटनगर, कात्तिक ३०। विविध कारणले सुनसरीको इटहरी नगरपालिकामा हुने रेशमखेती ओझेलमा परेको छ । रेशम उत्पादन गर्न सरकारले रेशमखेतीका लागि कुनै समयमा रेशम विकास शाखा इटहरीलाई १३ बिघा १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।
नेपालमा विद्यमान विविध हावापानी सुहाउँदो रेशमखेती प्रविधि विकास गर्न, रेशम कृषकलाई सल्लाह सुझाव दिन, रेखदेख गर्न, कृषकको मागअनुसार किम्बु बिरुवा उत्पादन र आपूर्ति गर्न, साना कीरापालन र वितरण गर्न, तालिम प्रदान गर्न र कृषकबाट उत्पादित रेशम कोयाको बजार व्यवस्था गर्न खोपासीको अलावा आठ वटा रेशम फार्म देशका विभिन्न स्थानमा स्थापना भएको पाइन्छ । यही सेरोफेरोमा नै सुनसरीको इटहरीमा पनि रेशम विकास शाखा स्थापना भएको हो ।
अहिले सरकारले कार्यालयको अस्तित्व जोगाउनलाई मात्र अत्यन्त न्यून बजेट दिने गरेको छ । उक्त बजेटले शाखाबाट प्रयाप्त रेशम उत्पादन गर्न सम्भव नहुने कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख निलकमल सिंहले बताउनुभयो । रेशम विकास शाखाको अधिनमा रहेको जग्गामा सरकारकै तर्फबाट अतिक्रमण भई इटहरी रङ्गशाला, जुटविकास केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय निर्माण भएदेखि अहिले रेशम विकास शाखाको मातहतमा साढे चार हेक्टर जग्गामात्र उपलब्ध रहेको शाखाका प्रमुख शुभ्रत आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले २०५२ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसहित छ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको यो कार्यालयका लागि यस वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किम्बु व्यवस्थापनमा रु पाँच लाख, नर्सरीका लागि रु दुई लाख र रेशम कोया उत्पादनका लागि रु दुई लाखमात्र बजेट विनियोजन भएको छ भने कर्मचारीको तलब कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमार्फत प्राप्त भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख आचार्यले यो कार्यालयको अस्तित्वलाई कायम राख्न एवं क्षेत्र विस्तार गर्न यसलाई छुट्टै राखी प्रयाप्त बजेट विनियोजन भएमा यहाँ रेशमखेतीसँगै मौरीपालन र च्याउ उत्पादनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिने र यसबाट राज्यलाई थप योगदान पुगी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व कृषि तथा सहकारी सचिव मेघनाथ तिमल्सेनाले नेपाल जस्तो विविध भौगोलिक बनोट र कृषि–जलवायु भएको देशमा रेशमखेती केबल परम्परागत कृषि मात्र होइन ग्रामीण रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, घरेलु उद्योग र निर्यात प्रतिस्थापनको महत्वपूर्ण खम्बा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विसं २०२०र२०४० सम्म नेपालका अनेक पहाडी जिल्लामा रेशम उत्पादनले सुन्दर पहिचान बनाएको इतिहास रहेको जनाउँदै रामेछाप, सिन्धुली, भोजपुर, धरान–धनकुटा, ललितपुर, काभ्रे, नवलपुर, कञ्चनपुर, चितवनजस्ता क्षेत्रमा प्रशिक्षण र उत्पादन भएको बताउनुभयो ।
उहाँले महिला समूह, सहकारी, गाँस–बास–कपडा अवधारणासँग जोडिएको जीविकोपार्जन सीप, कुटीर उद्योग र आत्मनिर्भरता घरघरमा कीरा राख्ने, कोकुन तयार गर्ने, रेशम निकाल्नेजस्ता सीप र उद्यमको विकास भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरसफाइको क्षेत्रमा पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव

ट्राफिक कारबाहीबाट मुस्ताङमा करिब १३ लाख राजस्व सङ्कलन

जापानमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीको नीतिविरुद्ध प्रदर्शन

एन्थ्रोपिकका ९६ प्रतिशत कर्मचारी करोडपति, ६०० जनासँग १० करोड डलरभन्दा बढीको सेयर

कोलम्बियामा कर वृद्धि र अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपको विरोधमा हजारौँ सडकमा
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
सलमान खानको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मातृभूमि’ सेन्सर पास, आगामी डिसेम्बर ४ मा प्रदर्शन हुने

मुद्रास्फीति बढेपछि श्रीलङ्काले ब्याजदर बढायो

चित्रसारीमा तीन दिने एकादशी मेला सुरु

इरानमाथि सैन्य कारबाही अपरिहार्य भएको नेतान्याहुको दाबी
















