सूचना माग गरिएकाे निवेदन, आलेप भट्टराईद्वारा गुपचुप

खाेटाङ। बहावलाई जति थुन्याे उति दुर्घटनाकाे सम्भावना बढ्छ । खाेटाङकाे दिक्तेल रुपाकाेट मझुवागढी नगरपालिकाका तत्कालिन नेकपा एमालेबाट नगर प्रमुख दिप नारायण रिजाल रहँदा भएका अनियममितता मध्यबाट २३ वटा बुँदामा छानबिन गरि संविधानकाे भाग ३ धार २७ अनुसार नागरिकले सुचना पाउने अधिकारका लागि उक्त २३ शिर्षककाे फाईल माग गर्दै २०७९ बैशाख २१ गत्ते नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिदामा रहेका कारण नगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परिक्षक माेहन कुमार भट्टराई समक्ष पेस गरिएकाे थियाे।

तत्कालै आचारसंहिता लागू हुदै स्थानीयतह निर्वाचनलाई ध्यानमा राखि कार्यालयमा कर्मचारीहरुकाे संख्यामा कमि रहने र उक्त फाईलहरु खाेज्न समय लाग्ने जानकारी आलेप भट्टराईले बताएका थिए। तर आजकाे मितिसम्म साे फाईल माग गर्ने निवेदक पटक पटक गरि काठमाडौं देखि दिक्तेल जाँदापनि आलटाल गरेर साे फाईल दिन मानिएकाे छैन।

नेकपा एमाले निकट कर्मचारी संगठनकाे जिम्मेवार ब्यक्ति हुन, आलेप भट्टराई तसर्थ एमालेकाे अनियमितताकाे कुरा साेही समयमा बाहिर आएकाे खण्डमा एमालेलाई चुनावमा हार्ने डरले पार्टी सँगकाे सल्लाहमै हुन सक्छ फाईलहरु उपलब्ध गराएन।

निर्वाचन सकियाे, मतगणना सकियाे, पुराना जनप्रतिनिधिहरुकाे बिदाइ पनि गरिसकियाे भने नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पनि सपथ लिँदै कार्यभार पनि सम्हालेकाे पनि यतिका समय भईसकेकाे छ, तर ती निवेदककाे कुरा गुपचुप छ।

काँगेस संबद्ध एक नेताका अनुसार, एमालेबाट मेयरका लागि उम्मेदवार कुमार आचार्यले गठबन्धनका केही नेतालाई २ हजार भाेटका लागि माेटै रकम दिने सर्तमा ३५ लाख पेश्की समेत दिइएकाे भन्ने पनि दिक्तेलमा सुनियाे भने पैसा खर्चेर एमालेले चुनाव जित्छ र याे फाईल यसै मिलाउने भनेर पनि आलेप भट्टराईले उ बेला निवेदनमाथि खासै चासाे नराखेका रहेछन् भन्ने प्रस्ट देखियाे।

तर, चुनावी घरदैलाेमा मतदाताबिच बाेलेकाे वचन पूरा गर्दै नवनिर्वाचित मेयर तिर्थराज भट्टराईले आफ्नाे सम्पतिसमेत सार्वजानिक गरेका छैन् भने, केही शिर्षकमा अनियमितता भएकाे हुन सक्ने शंकाले नव निर्वाचित नगर उपप्रमुख बिसन राईकाे संयाेजकत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरेकाे छ।

नियम संगत संविधानकाे धारा उल्लेख गरि सुचना माग्दा नदिँदा नदिँदै नव निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले छानविन समिति गठन भईसक्दाकाे अवस्थामा पनि निवेदककाे निवेदनलाई बेवास्ता गरिनुले २०७४ काे स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सहित याेजना शाखाका सिताराम खतिवडा र विशेष गरि दाेहाेराे भुमिकासहित आलेप माेहन भट्टराई, लेखा प्रमुख राजकुमार राई र तत्कालिन काबा प्रमुख माेहन राउत लगायत संबन्धित फाँटका कर्मचारिहरुले ठुलै अनियमितता गरेका रहेछन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। उल्लेखित कर्मचारीहरुकै मिलेमताेमा मागिएको सामाग्री उपलब्ध नगराईएकाे हुन सक्ने देखिएकाे छ ।

उक्त शिर्षकमा निबेदन गत बैशाखमै पेस गरिएपनि आलटाकै कारण दर्ता नगरिएकाे दाेष समेत आलेप भट्टराई जवाफ देहि देखिन्छ । मागिएकाे सुचनाकाे निबेदनलाई आलेपले गुपचुप गरिएपनि राष्ट्रिय सुचना आयाेगकाे नियमलाई सिराेपर गर्दै पुनरावेदनसम्म पुग्ने लक्ष्य रहेको छ ।
याे बिषयमा बुझ्न खाेज्दा हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने साे अनियमितताकाे बिषयकाे निवेदनकाे कुरा आलेप भट्टराईले म सँग माैखिक रुपमा गरेपनि साे कागजी निवेदन हात नपरेकाे जनाउँछन् भने छानविन भए र मेराे कार्यअवधिमा भएगरेका कुनै त्रुटिकाे कानुन बमाेजिम ब्यहाेर्ने बताउछन्।

उनी थप्छन्, ब्यक्ति कुनै पार्टी वा दलमा आबद्ध रहेपनि सरकारी कर्मचारी हुनुकाे जिम्मेवारी अनुरुप कार्यालय समयमा पार्टीकाे गन्ध आउने गरि कार्य सम्पादन गर्नु हुन्न । पार्टीकाे झण्डाबाट अलग रहेर राष्ट्रिय झण्डाकाे सम्मान हुने गरि काम गर्नु पर्छ। धेरै बिभागहरुकाे कार्य अनुभव बटुलेका उपसचिव न्याैपाने, स्थानिय निकायमा प्राय कर्मचारिहरु यस्तै संगठानिक रुपले जाेडिने देखेकाे छु, यहाँ भने एकले अर्का हाकिमलाई मतलवनै नगर्ने, राजनितिक अहम बाेकेर काम गरेकाे देखेकाे छु । याे ठिक होइन, ।

नगरकाे बजेटबाट ३ लाख बराबरकाे ब्यक्तिगत पुस्तक छाप्नु भयाे रे नि हाे त? भन्ने जिज्ञासामा, मैले मेराे पुस्तक छाप्ने अनर्थ यसै होइन, कार्यपालिकाकाे निर्णयबाट पुस्तक पसलबाट किनेकाे हाे छापेकाे होइन, आवस्यक परेकाे खण्डमा कार्यपालिकाले पास गरेकाे निर्णयसमेत उपलब्ध गराउने तयार छु। प्रष्ट गर्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत न्याैपाने बताउँछन्।