अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा स्वीकृत, प्रधानमन्त्री देउवाले नै लिए जिम्मेवारी

काठमाडौं । जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शर्माको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन्। शर्माको राजीनामा स्वीकृत भएपछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवाले आफैँसँग राखेका छन्।

बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइएको जानकारी गराएकी हुन्। ‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌का माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

बुधबार आफूमाथि लागेका आरोपका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा घोषणा गरेका थिए। उनले आफूले ल्याएको बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रयोग गरिएको भन्ने भ्रमपूर्ण सूचना फैलाएर राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाएका छन्। संसद्ले गठन गरेको छानबिन समितिलाई सहज होस् भनेर राजीनामा दिएको उनले बताएका छन्।

उनीमाथि छानबिन गर्न आजै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ।

संसदीय छानबिन विशेष समिति नाम दिइएको उक्त समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव छन्।

शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। साथै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराइएको पनि उनीमाथि आरोप छ।

शर्मामाथि विदेशबाट अवैध ढंगले आएको रकम खुला गरिदिन अनधिकृत निर्देशन दिएको र उक्त निर्देशन अस्वीकार गर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गरेको आरोप पनि छ।

राजीनामा घोषणा गर्नुअघि मन्त्री शर्माले आफूलाई सीसीसीटिभीको फुटेज डिलिट गर्न नआउने दाबी गर्दै फुटेज डिलिट नगरेको बताए। आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै उनले भने, ‘मैले सीसीटिभीको फुटेज डिलिट गरेको छैन। यसको ज्ञान पनि छैन मसँग। यो प्राविधिक कुरा हो, प्राविधिकले जान्ने विषय हो। गलत प्रचार गरियो।’

पछिल्लो १३ दिनको मात्र फुटेज रहने र बाँकी आफै मेटिँदै जाने अर्थ मन्त्रालयले बताएपछि नियोजित रुपमा डिलिट गरिएको आरोप पनि अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ। शर्माले आफूमाथि अध्ययन गर्न बनाइएको छानबिन समितिलाई सहयोग गर्ने पनि बताएका छन्। बजेट बनाँउदा आफूले गल्ती नगरेको तर छानबिन गरेर गल्ती पत्ता लगाउन उनले चुनौती दिएका छन्। उनले भने, ‘बजेट बनाँउदा कहाँ सूचना चुहियो, कुन व्यापारीले फाइदा लियो छानबिन गरेर पत्ता लगाइयोस्।’ मन्त्री शर्माले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठाको व्यवहार गरिएको गुनासो गरे। उनले प्रश्न गर्नुअघि सच्चाइ तथा तथ्यको गहिराइमा पुग्नुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्रीभन्दा अघि बोलेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको रुपमा रोस्ट्रममा बोल्ने नैतिक अधिकार नभएको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै भट्टराईले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र संसद् बैठकमा बोल्न पाउने बताएका थिए।

‘पदमा राखेर छानबिन हुन सक्दैन, सूचना अझै गायब हुन्छ। उहाँले पूर्व अर्थमन्त्रीको रुपमा बयान दिनुपर्छ,’ उनले भने। सांसद भट्टराईले अर्थमन्त्रीको राजीनामा एमालेको बटमलाइन भएको बताएका थिए। उनले सिसिटिभि फुटेज मेटाउने र सूचना बेपत्ता पार्ने मानिसहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

उता शर्माको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने शर्मामाथिको छानबिन नसकिएसम्म अर्को अर्थमन्त्री नपठाउने बताएको थियो। ‘पार्टीले उहाँलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो, अनिवार्य भनेको थिएन,’ माओवादी नेता वर्षमान पुनले शर्माले राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘उहाँले राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभयो। छानबिन नसकिएसम्म पार्टीले अरूलाई अर्थमन्त्री बनाउँदैन।’ छानबिनमा शर्मा निर्दोष सावित भएपछि उनी नै अर्थमन्त्री बन्ने पुनको भनाइ छ।