Opens in a new tab

नवलपुरको कावासोती र देवचुलीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी

नवलपुर टुडे

29Shares
dida bag ad

नवलपुर, असार ७ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती–१ र देवचुली–१५ मा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न नापी सुरुआत गरिएको छ ।

लोकाहा क्षेत्रमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाअनुसार अहिले पहिलो चरणमा क्षेत्रफल निर्धारण र औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी सुरु गरिएको हो । लोकाहा क्षेत्रमा करिब १८० बिघा जग्गा रहेको र यो जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको लागि छुट्याउन अहिले नापीको काम चलिरहेको नापी कार्यालय नवलपुरका नापी अधिकृत धर्मेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले यस क्षेत्रमा आठ कर्मचारी खटिएर जग्गाको नापी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनिएको जग्गाको श्रेष्ता, फिल्डबुक नक्सा र पुर्जा तयार गरी सरकारको नाममा ल्याउने गरी काम चलिरहेको नापी अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो । “अहिले नेपाल सरकारको नाममा जग्गा प्राप्तिका लागि नापीको काम चलिरहेको छ, करिब दुई हप्तामा नापीको काम सक्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशकै तराईको जिल्लाका रूपमा रहेको नवलपुरमा अहिले पनि उल्लेख्य राजस्व सङ्कलन हुने गरेकाले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन, औद्योगिक जिल्लाका रूपमा विकास गर्न औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार काम अघि बढेको नवलपुर क्षेत्र नं २ का सङ्घीय सांसद तिलक महतले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जिल्लामा रोजगार, उद्यमशीलता थप बढ्ने उहाँको भनाई थियो । उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउनसमेत यस योजनाले सहयोग पुग्ने र ठूला उद्योगसमेत आउने हुँदा समग्र अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“देशको मध्यभाग, पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको, भारतीय सीमामा नजिक रहेकाले यहाँ थप ठूला उद्योग आकर्षित छन्, औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले झनै उद्योग स्थापनालाई सहज बनाउनेछ”, सांसद महतले भन्नुभयो, “यसले नवलपुरमात्रै नभई, गण्डकी प्रदेश र समग्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन सहयोग पु¥याउने छ ।”

जग्गा नापीको काम सम्पन्न भएपछि यसको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारसहित थप कार्यहरू अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । लोकाहामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । रासस