आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा र स्थानीय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक हुन सकेको छैन। निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व १४ प्रतिशत मात्रै छ। उच्च तथा विशिष्ट श्रेणीमा कम छ।
आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपातिलाई बुझाइसकेर बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले यस्तै अवस्था रहे आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व शून्यमा नझर्ला भन्न नसकिने बताए।
आदिवासी जनजाति आयोगले राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अहिलेसम्म सहभागी हुन नसकेका अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको उनले जनाए।
आयोगका अध्यक्ष थापामगरले यो वर्ष आयोगले ६ वटा मुख्य सिफारिस गरेको उनले जनाए, जसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान गरी तीनै तहका सरकारले विशेष कार्यक्रम तयार गरी गरिबी निवारण गर्न; लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न र आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, अभ्यास र निरन्तरताका लागि उपयुक्त संरचना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको उनले बताए।
यसैगरी हरेक स्थानीय तहले एकतिहाइ बजेट आदिवासी जनजातिलक्षित कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्न र संविधान, कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, घोषणा, सम्झौतालगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रदत्त आदिवासी जनजाति अधिकार कार्यान्वयनका लागि आदिवासी जनजाति समुदाय र प्रदेश तथा पालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ‘मातृभाषाको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन भएको छैन। बागमती प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कानुन बन्न सकेको छैन’, उनले थपे।
आयोगका अध्यक्ष थापामगरले सरकारले आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गरे। ‘हालसम्म राष्ट्रपतिमार्फत गरेको ७७ सिफारिसमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन’, उनले भने, ‘संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशिताको कार्यान्वयन नहुने हो भने देशमा सामुदायिक सामञ्जस्य खल्बलिने र नेपाली जनताले गरेको बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने छ।’
