यस्ता छन् कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँच निर्णय

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन, खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणलगायत पाँच निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार (कात्तिक १७) मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार, बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस निर्णयसँगै प्रदेशमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा बीउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसै मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ ।

यसैगरी, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय

१. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा संचालन) सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

२. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

बीउबिजन परीक्षण तथा गुणस्तर नियमन केन्द्र र बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालाको कार्य गर्ने निकाय तोक्ने ।

३. सामाजिक विकास मन्त्रालय

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

४. सामाजिक विकास मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

५. जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय

कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कर्णाली प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।