कर्णालीको गौरव: धमाधम निर्माण हुँदै प्रशासनिक भवन

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन एकीकृत प्रशासनिक भवनको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ सुर्खेत इत्रामस्थित निर्माणाधीन उक्त भवनको निरीक्षणका क्रममा बुधबार मन्त्री रोका र सचिव अर्जुनकुमार बमले आयोजनाको कार्य प्रगति, निर्माणको गुणस्तर, प्राविधिक पक्ष, प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने चुनौतीबारे जानकारी लिएका हुन् ।

आयोजना कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण संरचना भएको मन्त्री रोकाले उल्लेख गरे । निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रदेशका मन्त्रालय तथा मन्त्रीका लागि एउटै स्थानबाट प्रशासनिक कामकारबाही र सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्ने आधार तयार हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले निर्माणको गुणस्तरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न, प्राविधिक पक्षमा विशेष ध्यान दिन तथा कामको जिम्मेवारी स्पष्ट गरी अघि बढ्न निर्देशन दिए । आयोजनामा संलग्न निकाय र मन्त्रालय दुवै जिम्मेवार तथा जबाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्रोतसाधनको उपलब्धता र परिचालनका विषयमा आवश्यक समन्वय गरिने उनले बताए ।

मन्त्री रोकाले निर्माण कार्यमा विभिन्न पक्षका फरक–फरक बुझाइ र चुनौती आउन सक्ने भएकाले समग्र प्रादेशिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, निरीक्षणका क्रममा सचिव बमले आयोजनाको प्रगति र गुणस्तरबारे प्रत्येक एक–एक महिनामा नियमित छलफल गर्ने, समस्या देखिएका स्थानमा तत्काल समाधानको पहल गर्ने तथा निर्माणसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सचिव बमले निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रयोगशालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सरिया, सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको परीक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रयोगशालामा खटिने प्राविधिक कर्मचारीलाई चनाखो र जिम्मेवार हुन उनले सुझाए ।

करिब रु तीन अर्ब दुई करोड २९ लाख ५८ हजार २८० लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा कन्टेक–नव सिर्जनशील जेभीले पाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय सुर्खेतमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता २०८३ असारमा भएको हो । करिब ३६ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी एक महिनाअघि देखि काम सुरु भएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयको प्रशासनिक कार्यलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको यो आयोजना कर्णालीको प्रशासनिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण योजना भएको सचिव बमले जानकारी दिए ।