नेपाललाई तीन अर्ब अनुदान दिने हानिनोक्सानी कोषको निर्णय

कोषको बिहीबार बसेको विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष सहयोगका लागि अनुरोध गरेको थियो ।

कोषका लागि नेपालको राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहनुभएका ढकालले नेपालको अनुरोधलाई अघि बढाउन विकसित तथा विकासशील राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल तथा समन्वय गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कोषको निर्णयअनुसार नेपालले भोटेकोसी क्षेत्रको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार पारेर पेस गर्नुपर्नेछ । कोषको प्रचलित कार्यविधिअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्रभावित समुदायका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार गत १० भदौमा भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार उक्त विपत्‌मा करिब एक हजार ५०० जनाले ज्यान गुमाएका तथा पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् ।

बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षति दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको र पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा रहेका विकासशील राष्ट्रलाई विपत्‌बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्न कोषले गरेको निर्णय महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले जलवायु न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।