नरेन्द्र मोदी सरकार प्रमुख बनेको २५ वर्ष : मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा बधाई प्रस्ताव पारित

नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकार प्रमुखका रूपमा निरन्तर २५ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बधाई प्रस्ताव पारित गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्र प्रथम र नागरिक प्रथमको सिद्धान्तबाट निर्देशित मोदीको यात्राको प्रशंसा गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको हो।

विगतका अभाव र जीवनका अनुभवबाट प्रेरित भई मोदीले गरिबी निवारण र नागरिकको मर्यादा अभिवृद्धिका लागि काम गरेको मन्त्रिपरिषद्को ठहर छ। करिब ६० करोड जनधन खाता खोल्नुका साथै चार करोडभन्दा बढी घर निर्माण गरिएको र २५ करोड मानिस गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको तथ्याङ्क प्रस्तावमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैगरी ३.५ करोड महिलालाई ‘लखपति दिदी’ बनाइएको, महिला आरक्षण विधेयक पारित गरिएको र साना किसानका लागि ‘पीएम-किसान’ मार्फत ४ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ। कठिन राजनीतिक जोखिम मोलेर वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू गरिएको, कल्याणकारी योजनाको सुधार गरिएको र औपनिवेशिक कानुनहरू हटाइएको उल्लेख छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक पुँजीगत खर्च २ लाख करोड रुपैयाँबाट बढेर १२ लाख करोड रुपैयाँ पुगेको तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन २ लाख करोडबाट १३ लाख करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। प्रविधिको क्षेत्रमा युपीआईमार्फत वित्तीय कारोबार सरल बनेको, कोभिड-१९ विरुद्धको खोप स्वदेशमै विकसित गरिएको र चन्द्रयान-३ ले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गरी सफलता हासिल गरेको विषयलाई प्रस्तावमा जोड दिइएको छ।

सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइक, सन् २०१९ को बालाकोट एयर स्ट्राइक र सन् २०२५ को ‘अपरेसन सिन्दूर’ ले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्पष्ट रेखा कोरेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ३७० को खारेजी, शान्ति प्रयास र एकीकृत रक्षा नेतृत्व (सीडीएस) को व्यवस्थाले देशको सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ भएको मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ।

जी-२० र ब्रिक्स सम्मेलनमा सहमति जुटाउन सफल हुनुका साथै ‘भ्याक्सिन मैत्री’ मार्फत छिमेकी तथा अन्य देशलाई सहयोग पुर्‍याएकाले विश्वमञ्चमा भारतको पहुँच र प्रभाव बढेको जनाइएको छ। सांस्कृतिक पुनर्जागरण र वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई सँगै अघि बढाउँदै सन् २०४७ सम्ममा विकसित भारत निर्माण गर्ने सङ्कल्पसहित प्रस्ताव टुङ्ग्याइएको छ।