सर्वोच्चमा वरीयता मिच्दै १६औँ नम्बरका न्यायाधीशलाई सिफारिस, को–को भए ‘रिङ आउट’

काठमाडौं । वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई पछि पार्दै न्यायपरिषद् बैठकले एकजना मुख्यसहित चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

परिषद् स्रोतका अनुसार, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र उच्चका अन्य न्यायाधीशहरु चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुंवर, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरि प्रसाद भण्डारी र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी रोलक्रममा अघि रहे पनि नियुक्तिमा परेनन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा यसपल्ट कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट पनि सिफारिस गरिएको छैन । विगतमा मुख्य न्यायाधीशका साथै कानुन व्यवसायीबाट पनि भागबण्डाका आधारमा सिफारिस हुने अभ्यास थियो । उच्चका अन्य न्यायाधीशमध्ये रोलक्रममा पहिलो रहेका दिनेशप्रसाद यादव, त्यसपछि क्रमशः रोलक्रममा अघि रहेका कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई, टेकनारायण कुँवर पनि सिफारिसमा परेका छैनन् ।

उच्चको न्यायाधीशमा रोलक्रममा पाँचौँ नम्बरमा रहेका चन्द्रप्रसाद सारु, तेह्रौं नम्बरका जनक पाण्डे र सोह्रौं नम्बरका गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

सदस्यद्वय मल्ल र नेपालको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ 

सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा परिषद सदस्य रहेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का सदस्य महेश नेपालले कतिपय न्यायाधीशका हकमा असहमती राय दर्ज गरेका छन् ।

परिषद स्रोतका अनुसार मल्लले शक्तिको दुरुपयोगबाट नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने अन्तिम थलो रहेको महत्वपूर्ण संस्थामा न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्दा जवाफदेहिताका साथ न्यायिक आस्था र विश्वास बढाउने तरिकाबाट गर्नुपर्ने मल्लको राय छ ।

वस्तुगत आधार तयार नगरी मूल्याङ्कनलाई पन्छाएर अनौपचारिक तवरबाट सहमति कायम गर्दै अपारदर्शी, अवैज्ञानिक, अविश्वसनीय ढङ्गले सिफारिस गर्नु संविधान, न्याय परिषद् ऐन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुकूल हुन नसक्ने मल्लको राय रहेको जनाइएको छ ।

कार्यरत उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु, वरिष्ठ न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै कनिष्ठ न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्दा सिनियरिटिमा बसेको न्यायाधीश के कुन कारणले अयोग्य छन् भनेर उचित आधार, कारणसमेत दिनुपर्ने उनको राय रहेको स्रोतले जनाएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा बारलाई समेत प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै उनले असन्तुष्टी समेत राखेकी छन् ।

महिला र मधेसीलाई पनि उपेक्षा भएको उनको राय छ । सिफारिस प्रचलित विधि र प्रक्रिया विपरीत रहेको बताउँदै उक्त प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र सहमति हुन नसक्ने उनले बताएकी छन् । यस्तै, अर्का परिषद सदस्य नेपालले पनि जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेण्ट’ लेखेको परिषद स्रोतले जनाएको छ ।   न्यायाधीश सिफारिस निर्णयमा परिषद अध्यक्ष रहेका प्रधानन्यायधाीश डा.मनोज कुमार शर्मा, परिषद सदस्य रहेकी कानुनमन्त्री सोविता गौतम र अर्का सदस्य दामोदर शर्माको एकमत रहेको छ ।

परिषदप्रति आस मर्‍यो, इमान्दारको नुर गिर्‍यो : बार अध्यक्ष डा.मिश्र 

कानुनव्यवसायी, मधेशी एवम् महिलाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस नभएपछि नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा.विजयप्रसाद मिश्रले पनि गम्भीर असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

‘‘परिषदबाट आशा मर्‍यो । परिषदले पुरानै विकृत परम्परालाई निरन्तरता दियो । बारसँग परामर्श समेत भएन,’’ डा.मिश्रले भने, ‘‘समावेशी सिद्धान्तलाई पनि लत्याउने काम भएको छ । न्यायपालिकामा कार्यरत इमान्दार व्यक्तिहरुको नुर गिराउने र शिर निहुर्‍याउने काम भयो । परिषदले गरेको सिफारिसप्रति आफै जिम्मेवार हुन्छ । नयाँ सरकारले न्यायपालिकामा सुधार गर्छु भनेर अब गफ गर्नु नैतिक हुन्न ।’’