सुस्तामा दीर्घकालीन तटबन्धका लागि मन्त्रिपरिषद्मा बहुवर्षीय बजेटको माग

काठमाडौँ, असोज २० । नारायणी नदीमा  कटानका कारण पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित ऐतिहासिक सुस्ता बस्ती यस पटक अझ गम्भीर जोखिममा परेको छ । अब सुस्तालाई जोगाउन आपत्कालीन उद्धार मात्र पर्याप्त नभएको र दीर्घकालीन रूपमा पक्की तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो बनेको  छ ।

यो ऐतिहासिक भूभाग सुस्तामा हाल करिब ३ सय ३० घरधुरीका ३ हजारभन्दा बढी बासिन्दा बसोबास गर्दै आएका छन् । सुस्ता गाउँपालिकाका  अध्यक्ष, टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार ”  हालसम्म गरिएका आपत्कालीन बाढी नियन्त्रणका कामहरूले अस्थायी राहत दिए पनि नदीको कटान रोक्न दीर्घकालीन योजना अनिवार्य बनेको छ ।

यसका लागि करिब ४ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ तटबन्ध निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्राविधिक काम आवस्यक पर्ने आकलन छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब रु. १ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गरी हाइब्रिड प्रविधि, जियोटेक्सटाइल, ग्याबिन र आरसीसी कङ्क्रीट पर्कोपाइनसहितको स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यदि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता र मन्त्रिपरिषद्‌को विशेष निर्णय नभए आगामी वर्षायाम (मनसुन) अगाडि दिगो नदी नियन्त्रणको काम हुन सकेन भने  सुस्ता जोखिमा पर्ने आकलन  छ। आगामी मनसुनमा नारायणीको बाढीले सुस्ताको अस्तित्व नै समाप्त पारी सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गराउने र सिङ्गो बस्तीलाई बगरमा परिणत गर्ने जोखिम रहेकाले यी कामहरू अविलम्ब अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

सुस्ता बचाउ अभियानका  प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालका अनुसार”गत वर्ष प्रयोग गरिएको हाइब्रिड प्रविधि र तटबन्धले गर्दा नै तत्काललाई आज सुस्ता जोगिएको छ । तर आपत्कालीन कामले मात्रै पुग्दैन; आगामी वर्षाअघि नै स्थायी तटबन्धको ठेक्का प्रक्रिया नटुंगिए सुस्ताबासीको भविष्य जोखिममा पर्नेछ।”

स्थानीय  मुन्सी कुमारका अनुसार “हाम्रो नदी किनारको जग्गा  विगत धेरै वर्षदेखि नारायणीले कटान गर्दै  गएको छ । सरकारले दीर्घकालीन रूपमै समस्या समाधान गरिदेओस् भन्ने हाम्रो माग छ।”  सिँचाइ विभागका  अनुसार सुस्तामा  सिङ्गो बस्तीलाई बगरमा परिणत गर्ने जोखिम रहेकाले यी कामहरू अविलम्ब अगाडि बढाउनुपर्ने  आवस्यक छ ।

सुस्ता क्षेत्रका  संघीय सांसद विक्रम खनालले भन्नुभयो,:”सुस्ता बचाउन मन्त्रिपरिषद्‌बाट विशेष निर्णय गराउन र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चित गर्न मैले  पहल गर्ने  छु । आगामी वर्षात्‌अघि नै काम सुरु गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेको छु।”

सुस्तामा सडक पहुँच र पक्की मोटरेबल पुल नभएका कारण निर्माण सामग्रीहरू डुङ्गामार्फत मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने भौगोलिक बाध्यता छ। जसले गर्दा तटबन्धका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिटी लगायतका नदीजन्य पदार्थ सुस्ता लैजान ठूलो चुनौती रहेको छ।

ऐतिहासिक तथा संवेदनशील भूभाग सुस्तालाई नारायणी नदीको कटानबाट जोगाउन अब टालटुले र आपत्कालीन कार्य मात्र पर्याप्त छैन। यस पटक नदीको बाढी बस्तीमै पसेर कटान बढाएकाले आगामी मनसुन अगावै दीर्घकालीन समाधान खोज्नु राज्यको प्रमुख दायित्व बनेको छ।

भौगोलिक विकटतालाई ध्यानमा राख्दै निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि विशेष मन्त्रिपरिषद् निर्णय गराउनु, करिब १ अर्बको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरी ४ किलोमिटर क्षेत्रमा स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्नु र खरिद प्रक्रियालाई अविलम्ब अघि बढाउनु नै सुस्ता र सुस्ताबासीको अस्तित्व जोगाउने एकमात्र विकल्प हो । समयमै यी कदम नचालिए सुस्ता क्षेत्र बगरमा परिणत भई सयौँ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने जोखिम उच्च छ।