झापाका स्थानीय तहले दलित अधिकार ऐन बनाउने

झापा । झापाका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय दलित अधिकार ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले पनि दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला झापाका स्थानीय तहले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

घोषणापत्रमा दलित समुदायको जनसाङ्ख्यिक तथा सामाजिक, आर्थिक ‘प्रोफाइल’ तयार गरी त्यसका आधारमा नीति, योजना र बजेट निर्माण गर्ने तथा पाँच वर्षे दलित विकास रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा र पालिका घोषणाका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित उत्तरदायी बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा परम्परागत सीप र पेसालाई व्यवसायीकरण गर्ने विषय समेटिएका छन् ।

कार्यशालाको समापनमा कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले आगामी अधिवेशनबाट दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइन् ।

विधेयकमाथि दफावार छलफल सम्पन्न भइसकेकाले अब पारित गर्ने चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । “दलित सशक्तीकरण विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिसकेका छौँ । अब यो पारित हुने चरणमा पुगेको छ”, राज्यमन्त्री गौतमले भनिन्, “आगामी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”

कोशी प्रदेशमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन निर्माणको गृहकार्य २०७६ सालदेखि सुरु भएको थियो । लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा दलित अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । राज्यमन्त्री गौतमले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श आवश्यक भएकाले प्रक्रिया लम्बिएको बताइन् ।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले अन्य प्रदेशमा दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले कोशीमा पनि विधेयक शीघ्र पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यशालामा झापाका १५ वटै पालिकाका जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो ।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल इलामका अध्यक्ष मोहनसिंह थेवेले मञ्चको कार्यक्षेत्र झापासहित इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ रहेको बताउँदै क्रमशः ती जिल्लामा पनि यस्तै कार्यशाला सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।