यूएईमा ओभरस्टे जरिवाना छुट पाएकाहरूलाई ३० दिनको विशेष अवसर, जुलाई ९ सम्म जरिबाना नलाग्ने

प्रवास दुबई, यूएई।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले क्षेत्रीय असाधारण परिस्थितिका कारण ओभरस्टे (भिसाको अवधि नाघेर बसोबास) जरिवानाबाट छुट पाएका व्यक्तिहरूका लागि ३० दिनको विशेष ग्रेस पिरियड घोषणा गरेको छ। यूएईको Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security (ICP) ले जारी गरेको सूचनाअनुसार यो सुविधा १० जुन २०२६ देखि ९ जुलाई २०२६ सम्म लागू रहनेछ।

प्राधिकरणका अनुसार क्षेत्रीय संकट तथा असाधारण परिस्थितिका कारण समयमै यूएई छाड्न नसकेका र त्यसका कारण ओभरस्टे जरिवानाबाट अस्थायी छुट पाएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कानुनी अवस्था व्यवस्थित गर्ने अवसर प्रदान गर्न यो निर्णय गरिएको हो। उक्त अवधिभित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफ्नो भिसा तथा रेसिडेन्सीसम्बन्धी स्थिति नियमित गर्न, नयाँ कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न वा आवश्यक परे स्वदेश फर्किन सक्नेछन्।

ICP ले यो कदम यूएईका कानून तथा नियमहरूको पालनालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले चालिएको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार हाल क्षेत्रीय संकटको अवस्था धेरै हदसम्म सामान्य भइसकेको र स्थायित्व पुनःस्थापित भएकाले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा यूएईमा बसोबास तथा रोजगारी जारी राख्न आवश्यक अवसर उपलब्ध गराइएको हो।

अधिकारीहरूले यो सुविधा अस्थायी भएकाले योग्य व्यक्तिहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। समयसीमा सकिएपछि यूएईको अध्यागमन तथा बसोबाससम्बन्धी विद्यमान कानूनअनुसार कारबाही र जरिवाना लागू हुन सक्ने जनाइएको छ।

यूएईमा विभिन्न देशका हजारौं नागरिकहरू काम, व्यवसाय तथा अन्य कारणले बसोबास गर्दै आएका छन्। पछिल्ला महिनाहरूमा क्षेत्रीय तनाव र असाधारण परिस्थितिका कारण केही व्यक्तिहरूले समयमै आफ्नो यात्रा वा बसोबाससम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै विशेष छुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको थियो।

ICP ले प्रभावित सबै व्यक्तिहरूलाई उपलब्ध गराइएको यो अवसरको सदुपयोग गर्न र आफ्नो कानुनी स्थिति स्पष्ट तथा वैधानिक बनाउन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार कानुनी हैसियत नियमित गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यूएईमा निर्धक्क रूपमा बस्न, काम गर्न तथा आवश्यक सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यो व्यवस्था विशेषतः ओभरस्टे जरिवानाबाट छुट प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका लागि लक्षित रहेको ICP ले स्पष्ट पारेको छ। त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जुलाई ९ भित्र आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ।