गण्डकीका दुई ठूला औद्योगिक क्षेत्र अलपत्र, घोषणाको ८ वर्ष बित्दा पनि जग्गाकै सास्ती

रासस


पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि सारेका दुई ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य घोषणा भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा बन्ने भनिएका औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार नपाउँदा निर्माण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको हो। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया लम्बिएका कारण यी महत्वपूर्ण आयोजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन्।
जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भएपछि पुँडीटारमा ४५ सय रोपनी र लोकाहाखोलामा १४१ बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनेछ। पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रले कास्की र तनहुँका केही भूभाग समेट्छ भने लोकाहाखोला नवलपुरको कावासोती र देवचुली क्षेत्रमा पर्छ। यता निजी क्षेत्रले भने प्रदेश सरकारको सुस्त कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जानुका पराजुली अधिकारीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणाले उत्साहित बनेका लगानीकर्ताहरू यति लामो पर्खाइपछि निराश हुन थालेको बताएकी छिन्। आफैँ जग्गा खरिद गरेर उद्योग खोल्न महँगो हुने स्थितिमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिए लगानीकर्तालाई राहत मिल्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्रसँगै २५ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माणको घोषणा गरेको थियो, तर ती आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। कतिपय औद्योगिक ग्राम घोषणामा मात्र सीमित छन् भने कतिपय बजेट अभाव र समन्वयको कमीले अलपत्र परेका छन्। स्थानीय साधन र स्रोतको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्दा गण्डकीको औद्योगिक विकासको सपना वर्षौँदेखि अधुरै रहेको छ।

वीरगञ्जमा चाँदीका सामग्रीसहित दुईजना पक्राउ

यस्ता छन् कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँच निर्णय

चीनको निजी रकेटबाट १८ भू–उपग्रह प्रक्षेपण, थप ६८ वटा यसै वर्ष प्रक्षेपण गर्ने योजना

मुस्ताङ–डोल्पा सडक स्तरोन्नति गर्न ११ करोड बजेट

आँखा स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढाउने मुख्यमन्त्री आचार्यको प्रतिबद्धता
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
व्यापक सरकार गठन गर्न नेतान्याहु तयार, अरब दलसँग गठबन्धन अस्वीकार

बलिउड अभिनेता तुषार कपुरलाई ज्यान मार्ने धम्कीसहित ५ करोड माग

सोलुखुम्बु हेलिकप्टर दुर्घटनाका घाइतेलाई काठमाडौँ पठाइयो

मेची भन्सारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्य नजिक
















