आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता

काठमाडौँ, कात्तिक १४ । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको थियो । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बिहीबार बोलाएको थियो । आज सार्वजनिक भएको उक्त आदेशमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत विपक्षी बनाई मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।