कालोपट्टी बाँधेर माइतीघरमा शिक्षकहरूको प्रदर्शन

नवलपुर टुडे


काठमाडौं । संसदमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेश भए लगतै निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले आन्दोलन चर्काएका छन् । अघिल्लो शुक्रबारदेखि राजधानीमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले आन्दोलन सुरू गरेका हुन् । प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अपेन लगायतका निजी विद्यालयका संगठनहरुले संयुक्त रुपमा माइतीघर मण्डलादेखि बिजुलीबजारसम्म प्रदर्शन गरेका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था र गैरनाफामुलक भन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । माग सम्बोधन नभए विद्यालय नै बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । शिक्षाको गुणस्तर र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
यसअघि निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले माग पूरा नभए भदौ ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिएका थिए । निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
भदौ ५ गते माइतीघरमा प्रधानाध्यापकहरू ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका थिए । भदौ ६ गते देशभरका विद्यालय बसहरू कालो झण्डा झुण्ड्याएर नगर परिक्रमा गर्ने, काठमाडौंमा र्याली गर्ने र शिक्षा समिति तथा संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
विधेयकबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाइने’ भन्ने वाक्यांश नहटाए विद्यालय बन्द गर्ने उनीरूको चेतावनी छ । निजी विद्यालयहरूका ४ छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा आफ्ना मागविपरीतका ५ बुँदा नहटाए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
जसअन्तर्गत ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना – खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग राखेका छन् ।
‘छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने छाता संगठनहरूले माग गरेका छन् ।
यस्तै सरकारले आफूहरुसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संसदबाट पारित गर्दा बाँकी विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनहरूको माग छ ।

विदेशको रोजगारी छाडेर गाउँमै भैँसीपालन, घ्यू बेचेर वार्षिक तीन लाख बचत

बैसरी–रिसिनचौतारी सडक स्तरोन्नति सुरु, तीन करोड ३५ लाख लागतमा काम हुँदै

झापाको चिया उद्योगमा आगलागीबाट ३० लाखको क्षति

सन् २०२७ देखि पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको प्रस्ताव

नमोबुद्ध जात्रा: करुणा र देहत्यागको बौद्ध मान्यता जोडिएको ऐतिहासिक मेला
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
हुलाकी सडकले फेरिएको राप्तीपारिको मुहार, आधा घण्टामै पुगिन्छ नेपालगञ्ज

राष्ट्र बैङ्कद्वारा विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण


प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारको माग गर्दै महासंघले गर्यो आन्दोलनको घोषणा
















