सन् २०२७ देखि पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपालको प्रस्ताव

नवलपुर टुडे

सारांश
- नेपालले सन् २०२७ देखि पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीन बुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ।
- मस्यौदामा पर्वतीय मुद्दालाई कोपको स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिए तापनि नेपाल र भुुटानले उठाएका सबै विषय अझै समेटिएका छैनन्।
- हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने एजेन्डालाई समेट्न नेपालले सम्बन्धित राष्ट्रहरूसँग निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ।

अन्ताल्या (टर्किए) । पालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्न तथा त्यसको कार्यक्षेत्र र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट पार्न कोप–३१ को निर्णय मस्यौदामा तीन बुँदे प्रस्ताव पेस गर्ने भएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्र र हिमनदीमा निर्भर समुदायले भोगिरहेका जोखिम सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको निर्णय मस्यौदामा छुट्टै पर्वतीय जलवायु कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ ।
नेपालले उक्त प्रस्तावको स्वागत गरे पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका महत्त्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट नभएको भन्दै थप व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले कार्यक्रम सन् २०२७ देखि सुरु गर्ने समयसीमा, कार्यक्षेत्र तथा कार्यान्वयन विधि र जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका पर्वत विशेष सूचक स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गर्नेछ ।
कोप–३१ को अध्यक्षतामा पक्ष राष्ट्रहरूसँगको परामर्शपछि तयार गरिएको मस्यौदाको बुँदा ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रम स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । कार्यक्रमले वैज्ञानिक बुझाइ अभिवृद्धि, अनुकूलनका कार्य, उत्थानशीलता निर्माण तथा पर्वतीय र हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
मस्यौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन ९कोप० को स्थायी कार्यसूचीमा समावेश गर्ने तथा कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि छ । बुँदा ३२ मा सहायक निकायका ६६औँ र ६८औँ अधिवेशनमा यस विषयमा संवाद आयोजना गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । साथै, पर्वतीय देश, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायका प्राथमिकतालाई जलवायु कार्यमा समेट्न नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ ।
मस्यौदामा समेटिएका यी प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्तामा पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत रूपमा स्थापित गर्ने नेपालको प्रयासमा भएको प्रगतिका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त रूपमा अघि सारेका विषय मस्यौदामा पूर्ण रूपमा समेटिएका छैनन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले मस्यौदाको स्वागत गर्दै नेपालले प्रस्ताव गरेका सबै विषय समेट्न थप प्रयास जारी राखिने बताए । उनले यसका लागि सम्बन्धित राष्ट्र र समूहसँग वार्ता भइरहेको र प्रस्तावका विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने विषयलाई कोप–३१ को छुट्टै एजेन्डामा समावेश गर्न नेपाल र भुटानले गत अक्टोबर २९ मा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । दुवै देशले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउन उक्त प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्री चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् ।

नमोबुद्ध जात्रा: करुणा र देहत्यागको बौद्ध मान्यता जोडिएको ऐतिहासिक मेला

हुलाकी सडकले फेरिएको राप्तीपारिको मुहार, आधा घण्टामै पुगिन्छ नेपालगञ्ज

राष्ट्र बैङ्कद्वारा विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण


प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको श्रम अधिकारको माग गर्दै महासंघले गर्यो आन्दोलनको घोषणा
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
लुम्बिनीविरुद्ध सुदूरपश्चिमले प्रस्तुत गर्यो १०६ रनको सामान्य लक्ष्य

छठको मौलिकपनमा कमी आए पनि रौनक वृद्धि

मधेसमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबिच छलफल तीव्र

जग्गाको कित्ताकाट खुलासँगै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने अपेक्षा
















