मधेसमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबिच छलफल तीव्र

नवलपुर टुडे

सारांश
- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढेको छ।
- नेकपा एमाले र नेकपाको समर्थनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल तीव्र पारिएको छ।
- प्रदेश प्रमुखले बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आगामी मङ्सिर ४ गते अपराह्न ४ बजेसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेका छन्।

धनुषा । मिथिला क्षेत्रको मुख्य चाड छठ पर्वको समापनसँगै मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलको सक्रियता बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सत्ता समीकरण, नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल तीव्र तुल्याइएको छ ।
प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले गत कात्तिक २८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । एमाले र नेकपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो । आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुअघि नै उनले पद त्यागे ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामासँगै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले संविधानअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखले आगामी मङ्सिर ४ गते अपराह्न ४ बजेसम्मको समयसीमा निर्धारण गरेका छन् । नेकपाका नेता भरतकुमार साहले जसपा नेपालकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले भने, “संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने परिपाटी रहेकाले जसपाकै नेताको सम्भावना बलियो छ । यद्यपि अन्य नेताको पनि दाबी छ ।”
जसपा नेपालका नेता जीतेन्द्र सोनारले भने मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल भई हालसम्म निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताए । सरकार गठन र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । सोनार यसअघि मधेस प्रदेशसभामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको संसदीय दलका नेता थिए । लोसपा नेपाल गत पुस २७ गते जसपा नेपालमा समाहित भएको थियो ।
एमाले मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको बताए । उनले औपचारिक निर्णयका लागि तीन दलबीच थप छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
जसपा नेपालका नेता मनिषकुमार सुमनले पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने परिस्थिति देखिएको बताए । प्रदेशसभामा जसपा नेपालको सिट सङ्ख्या अन्य दलको तुलनामा बढी रहेकाले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले विसं २०७४ फागुन २ देखि विसं २०७९ पुस २९ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । मधेस प्रदेश स्थापनापछि पहिलो कार्यकाल उनकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि जसपा नेपालका सरोजकुमार यादव विसं २०७९ पुस २९ गते मुख्यमन्त्री बने । तर, प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी विसं २०८१ जेठ २३ गते पदमुक्त भए । त्यसयता मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम निरन्तर जस्तै बनेको छ । जसपा नेपालका सरोजकुमार यादवपछि विसं २०८१ जेठ २५ गते जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सिंहले विसं २०८२ असोज २८ गते राजीनामा दिएपछि तत्कालीन लोसपाका जीतेन्द्र सोनारले विसं २०८१ असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएपछि उनले सोही वर्षको कात्तिक २२ गते एक महिनाभित्रै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि एमालेका सरोजकुमार यादव सोही कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्री बने । उनले सोही वर्षको मङ्सिर १७ गते पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखेपछि पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि मङ्सिर १९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बने ।
उनले गत कात्तिक २८ गते राजीनामा गरेसँगै प्रदेशमा पुनः नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । १०३ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा उपलब्ध दलगत विवरणअनुसार जसपा नेपालका २७, एमालेका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन् । त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक–एक सिट छ ।
प्रदेशसभामा सदस्यको सङ्ख्या र दलहरूबीच हुने गठबन्धनका आधारमा नयाँ सरकार गठनको समीकरण बन्नेछ ।

जग्गाको कित्ताकाट खुलासँगै घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने अपेक्षा

प्रसूति भएपछि घर फर्किएकी खीनाको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या, हेलिकप्टरमार्फत उद्वार

पाँच युरोपेली देशले रुवान्डामा आप्रवासी निष्कासन केन्द्र खोल्ने

न्यूनतम ज्याला बढाउन बङ्गलादेशका गार्मेन्ट कामदारको प्रदर्शन

तातोपानी नाका नखुल्दा व्यवसायीको चिन्ता
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

पहिलो चौमासिकमा २३ प्रतिशत बजेट खर्च

चीन र क्यानडाबिच व्यापार सम्झौता विस्तार, ४० करोड क्यानेडियन डलरका वस्तुमा भन्सार छुट

जापानी हवाई क्षेत्रमा रुसी विमान प्रवेश, लडाकू जेट परिचालन
















