सर्वोच्च बारमा लोकतान्त्रिक समूहका वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलको टिम विजयी

नवलपुर टुडे


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूह विजयी भएको छ । प्रगतिशीलतर्फका सतिशराज मैनाली (सदस्य)बाहेक लोकतान्त्रिक समूहका वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको टिम निर्वाचित भएको हो ।
अध्यक्षमा पोखरेल ३६८ मत ल्याएर निर्वाचित भए । उनका प्रतिस्पर्धी प्रगतिशील समूहका महेशकुमार थापाले १८१ मत पाए । अध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी प्रेमसिंह धामीले १५ मत ल्याएका निर्वाचन समितिले जानकारी गराएको छ ।
उपाध्यक्षमा ३४६ मतसहित अम्बरबहादुर राउत निर्वाचित भए । उनका प्रतिस्पर्धी भीष्मराज कडरियाले १७३ मत पाए । वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले २५ मत मात्र प्राप्त गरे ।
निर्वाचन समितिका अनुसार, सर्वोच्च बारको सचिवमा लोकतान्त्रिक समूहकै रमणकुमार कर्ण निर्वाचित भए । कर्णले ३३९ मत पाए । उनका प्रतिस्पर्धी प्रभाकर श्रेष्ठले २०५ मत ल्याए ।
सहसचिवमा सोही समूहकी दपुन्देवी महर्जन ३३७ मतसहित निर्वाचित भइन् । उनकी प्रतिस्पर्धी श्रुतिकुमारी रेग्मीले २१६ मत पाइन् ।
कोषाध्यक्षमा ३४० मत ल्याएर रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए । उनका प्रतिस्पर्धी प्रगतिशील समूहका अनन्तराज लुइँटेलले २०७ मत पाए ।
महिला सदस्यमा शशी बस्नेत ३१७ मतसहित निर्वाचित भइन् । उनकी प्रतिस्पर्धी सुधा धितालले २०८ मत पाइन् ।
सदस्यहरूमा दुर्गामोहन श्रेष्ठ (३५४ मत), इन्द्रशेखर खड्का (३१५), प्रदीपकुमार श्रेष्ठ (३१७), नागेश्वरप्रसाद चौधरी (२८०), निर्मलकुमार उपाध्याय (३२५), ओमकृष्ण श्रेष्ठ (२७९), प्रदीपकुमार राजवंशी (३१४) र सतिशराज मैनाली (२७२ मत)सहित निर्वाचित भए ।
सर्वोच्च बारको नयाँ नेतृत्व चयनका निम्ति शनिबार निर्वाचन भएको हो ।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















