प्रमको चीन भ्रमणमा विशिष्टीकृत अस्पतालको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव
दिप्शन गुरुङ


कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा पोखरामा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, जलन, मातृ तथा बाल रोगसहितको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित उक्त अस्पतालबाट परम्परागत चिनियाँ उपचार, आयुर्वेद चिकित्सा जस्ता सेवासमेत उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिइएको मन्त्री पाठकले बताए । पछिल्लो समय मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर जस्ता रोगको बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले यी रोगको उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालको रिफरल अस्पतालका रुपमा एकीकृत सेवासहितको विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री पाठकले केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटी कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित जौवारी सिँचाइ विभागको २०० रोपनी जग्गा सोही अस्पताल निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराइदिन माग गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा विशिष्टीकृत अस्पतालको योजना समेटिँदै आए पनि जग्गा र बजेट अभावका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । “प्रधानमन्त्रीसमक्ष जग्गा व्यवस्थापनलगायत विभिन्न १२ वटा माग मन्त्रालयकातर्फबाट पेस गरिएको छ, प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ”, उनले बताए ।
जटिल रोगको उपचार सेवाका लागि सर्वसाधारण काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि पोखरामा सुविधासम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल अत्यावश्यक रहेको मन्त्री पाठकले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लक्ष्यसहित अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर मन्त्रालयले काम सुरु गरेको मन्त्री पाठकको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारको खाकासहित भावी कार्ययोजना बनाइएको उनले बताए ।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















