वर्ल्डलिङ्कले तिर्यो दुई अर्ब पन्ध्र करोड

रासस


काठमाडौँ, मङ्सिर १ गते । लामो समय सुल्झिन नसकेको दूरसञ्चार सेवाबापतको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला हुन सुरु भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्सले शुक्रबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा रकम दाखिला गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिङ्कले शुक्रबार दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपियाँ बुझाएको हो । जसमध्ये रोयल्टीबापत एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपियाँ र ७६ करोड २३ लाख रुपियाँ कोषबापतको रकम बुझाएको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले मर्मतसम्भारमा रोयल्टी र कोषबापतको रकम बुझाउनु नपर्ने जिकिर गर्दै पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै सर्वोच्चले यही कात्तिक दोस्रो साता पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रदायकले रोयल्टी र कोषबापतको रकम बुझाउनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलासँगै प्राधिकरणले बक्यौता रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई रकम दाखिला गर्न ताकिता गरेको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न बन्द गरिदिएको थियो । जसकारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले विगत डेढ वर्षयता इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयातबापतको रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।
वर्ल्डलिङ्कले बक्यौता तिरेका कारण अब सबै प्रक्रिया कानुन अनुसार अघि बढ्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । अर्थात् वर्ल्डलिङ्कले ब्यान्डविथ आयातका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट सिफारिस पाउने बाटो खुला भएको छ । त्यस्तै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको २५ वर्ष पूरा भएकाले बक्यौताकै कारण प्राधिकरणले नवीकरण गरेको थिएन । अब भने वल्र्डलिङ्कको अनुमतिपत्र नवीकरण हुने बाटो पनि खुला भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार शुक्रबारसम्म वर्ल्डलिङ्कले मात्र बक्यौता तिरेको हो । बक्यौता रहेका अन्य सेवाप्रदायकले पनि भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । वर्ल्डलिङ्कले तिर्नुपर्ने रकम धेरै भएकाले पनि यससँगै अरूले पनि भुक्तान गर्दै जाने उहाँले बताउनुभयो ।
“बक्यौता भुक्तान गर्न हामीले तिर्नुपर्ने सबै सेवाप्रदायकलाई पत्र लेखिसकेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि अन्य सेवाप्रदायकले बुझाउनुपर्ने बक्यौताको गणना हुन भने बाँकी छ । यसअघि प्राधिकरणले करिब चार अर्ब रुपियाँ रोयल्टी र कोषबापतको रकम प्राप्त गर्न बाँकी रहेको हिसाब निकालेको थियो ।
दूरसञ्चार नियमावली अनुसार सेवाप्रदायकले प्रत्येक वर्षको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दाखिला गर्नु पर्छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















