सिन्धुपाल्चोकमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सास्ती
दिप्शन गुरुङ


चौतारा । यहाँका स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा) को ठेक्का लगाउन पटकपटक बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरे पनि ठेक्का सम्झौता हुन सकेको छैन ।
नगरका प्रमुख इञ्जिनियर विकास श्रेष्ठका अनुसार चालु आवका लागि ईन्द्रावतीतर्फ रु ११ करोड पाँच लाख ७९ हजार एक सय ६१ र सुनकोशीतर्फ रु दुई करोड ८४ लाख ७३ हजार सात सय २७ को बोलपत्र आह्वान जारी भए पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । गत आवमा ईन्द्रावतीतर्फ रु १५ करोड ४९ लाख छ हजार सात सय ९४ र सुनकोसीतर्फ रु चार करोड ७५ लाख ६० हजार दुई सय ९३ मा सम्झौता भएको लागेको थियो ।
ईन्द्रावती गाउँपालिकाले गत आवमा रु १२ करोडमा ठेक्का लगाएकामा चालु आवमा प्रतिघनमिटर रु दुई घटाएर सातौँ पटक आह्वान गर्दा पनि सम्झौता नभएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए । पालिकामा कार्यरत करारका कर्मचारीलाई आन्तरिक आम्दानीबाट तलब खुवाउने गरिएको भन्दै राजस्व सङ्कलन नभएपछि तलब व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको उनले बताए ।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले रु २१ लाखमा बोलपत्र आह्वान गरेपनि हालसम्म ठेक्का नलागेको पालिकाका अध्यक्ष भक्तध्वज बोहोराले बताए । सुनकोसी गाउँपालिकाको चालु आवका लागि रु २२ लाखमा बोलपत्र जारी गरे पनि ठेक्का लागेको छैन ।
“सातौँ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौँ । घाटघाट अनुसार पनि छुट्ट्याएर ठेक्का निकाल्दासमेत सम्झौता भएको छैन”, सुनकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टपिन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनाले भने । पालिका प्रशासकीय अधिकृत युगबहादुर खड्काका अनुसार तीन वर्ष अगाडि रु ६० लाखको ठेक्का लागेकामा त्यसपछि ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी, ईन्द्रावती र भोटेकोसी नदी आसपसामा दुई दर्जन बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । पूर्वाधार निर्माण नहुँदा क्रसरले उत्पादन गरेका बालुवा, गिट्टीलगायत सामग्री बिक्री हुन छाडेको क्रसर सञ्चालकको भनाइ छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















