पत्रकार महासंघविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

नवलपुर टुडे


काठमाडौँ, असोज ७ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सोमबार ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासङ्घलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । वर्तमान कार्यसमितिले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन नसकेपछि अब वैकल्पिक माध्यमबाट चुनाव गराएर संस्थालाई निकास दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिटमा अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरिएको छ । यस्तै अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
रिटमा भनिएको छ, ‘नेपाल पत्रकार महासङ्घको मिति २०८१-०५-२८ गतेको मतदाता नामावली सम्बन्धी जेजस्तो निर्णय भए पनि झिकाई उक्त प्रेस विज्ञप्ति सम्बन्धी निर्णय लगायतका सबै निर्णय पत्राचारहरू विपक्षीहरूबाट झिकाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानको दफा ३५ (७) बमोजिम पटक पटक मिति तोक्दा पनि निर्वाचन गर्न नसक्ने वर्तमान केन्द्रीय समितिले विधान बमोजिम निर्वाचन गर्न नसक्ने भएकोले प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु र अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउ ।’

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















