सरकारले अबको १० वर्षपछि वृद्ध भत्ता दिन सक्दैनः स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल

नवलपुर टुडे


काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अबको १० वर्षपछि सरकारले वृद्ध भत्ता दिन नसक्ने बताएका छन्। बुधवार ललितपुरमा गणेशमान सिंह मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले आयोजना गरेको २७ औं गणेशमान सिंह स्मृति दिवसमा बोल्दै उनले मान्छेलाई रोग लाग्न नदिने कुरामा बढी जोड दिनुपर्ने पनि बताए।
उनले अबको २० वर्षभित्र नेपालमा ५० वर्ष भन्दा माथिको सङ्ख्या बढी हुने दाबी गरे। उनले भने, ‘हाम्रो कस्तो छ भने को मान्छे बिरामी हुन्छ र त्यसको सुविधाका बारेमा बोल्न पाइन्छ भनेर पर्खिए जस्तो देखिन्छ। उपचारात्मक पद्धतिमा केही कुरा भइरहेको छ, चासो पनि अलि बढी छ। तर निरोधात्मक पद्धतिमा प्रिभेन्सनको पाटोमा केही काम भएको छ आजसम्म ? यसरी नै जाने हो भने २० वर्षभित्र नेपालमा सबैभन्दा बढी ५० वर्ष भन्दा माथिको सङ्ख्या हुन्छ।
त्यो एक्टिभ पनि हुन सक्दैन, त्यो निरोगी पनि हुन सक्दैन। अब मलाई कति साथीले यस्तो कुरा नबोल्न भन्छन्, अब १० वर्षपछि राज्यले वृद्धभत्ता दिनै सक्दैन। त्यसैले मान्छेलाई रोग लाग्न नदिने कुरामा हामीले केही गर्न जरुरी छ।’ उनले खाद्य स्वास्थ्यको मुख्य विषय भएपनि स्वास्थ्यसँग जोड्न नसकिएको बताए।
उनले भने, ‘खाद्य स्वास्थ्यको मुख्य विषय हो । तर त्यो स्वास्थ्यसँग जोड्न सकिरहेको छैन। क्यान्सर किन भयो, किड्नीमा समस्या किन आयो ? हामीले के खाइरहेका छौँ, हाम्रो फुड ह्याबिट कस्तो छ ? खाने वस्तु कस्तो छ र ? कति खाइरहेका छौँ ? चाहिने जति छ की, धेरै खाइरहेका छौँ, थोरै खाइरहेका छौँ की ? थोरै खानु पनि समस्या हो, धेरै खानु पनि समस्या हो।’ मन्त्री पौडेलले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य चेतना विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















