विनोद चौधरीको पनि सत्तारोहणको तयारी, सहरी वा उद्योग मन्त्रालयमध्ये एक लिने

नवलपुर टुडे


काठमाडौं, २६ असार । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीपनि अब बन्ने सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सहभागी हुने भएका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यको लागि सहमति गराउन चौधरीले पनि निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । पछिल्लो समय चौधरीको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुमधुर भएको छ ।
ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएपछि नै चौधरीलाई मन्त्री बनाउनको लागि पार्टीभित्रैबाट नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना भएको छ । यसअघि पनि उनलाई सरकारमा सहभागी हुनको लागि आग्रह गरिएको थियो । तर, उनले त्यतिवेला आफू तत्काल सरकारमा सहभागी हुन ईच्छुक नभएको भनेर टारेका थिए ।
अहिले सदनका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बलियो सरकार बन्ने भएपछि उनीपनि सरकारमा गएर राम्रो काम गर्न चाहन्छन् । उनले विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने चाहना राखेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि चौधरीलाई सरकारमा आउनको लागि आग्रह गरेको विशेष स्रोतको दाबी छ ।
यता, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसपटक चौधरीलाई राम्रो मन्त्रालय दिएर सरकारमा पठाउन चाहेका छन् । चौधरीलाई सहरी विकास वा उद्योग मन्त्रालयमध्ये एकको नेतृत्व गरेर सरकारमा पठाउने सम्भावना बढेको कांग्रेसका प्रभावशाली एक नेताले जानकारी दिए ।
नयाँ सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसमा मन्त्री बन्न चाहनेहरुको सक्रियता बढेको छ । यसपटक महामन्त्री गगन थापाले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने चाहना राखेका छन् । सभापति देउवाले भने रमेश लेखकलाई गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेगरि सरकारमा पठाउने निधो गरिसकेका छन् । देउवाले लेखकलाई गृहमन्त्रीमा सारिएको सन्देश बालकोट पुर्याईसकेका छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री बन्न लागेका ओलीले पनि सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















