सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नयाँ लाइसेन्स दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकमको लाइसेन्स अवधि एक वर्ष थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो । सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार प्राधिकरण र कानुन मन्त्रालयसँगको छलफलपछि अवधि थप्नेबारे प्रस्ताव लगेकी थिइन् । नेपाल टेलिकमले २०५६ बैसाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतीपत्र लिएको हुँदा भोली (बैशाख २८) मा यसको २५ वर्षे अवधि पूरा हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतीपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुने उल्लेख छ ।

तथापी, यस्तो अनुमतीपत्र सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि हरेक पाँच-पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नविकरणसमेत गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले मंगलबार मात्रै तेस्रो नविकरणबापत बुझाउन बाँकी रहेको १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ नियामक प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिदिएको छ । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले २५ वर्षे अविधिपछि नयाँ अनुमतीपत्रका लागि गत माघ २८ गते नै प्राधिकरणमा आवेदनमा बुझाएको थियो । त्यो बेला २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरसहित आवेदन बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिएका थिए ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ (२) अनुसार अनुमतीपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै पहिलो पटक लाइसेन्स प्राप्त गर्दा आफूले कबुल गरेको दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्छ ।‘नयाँ अनुमतीपत्र कसरी उपलब्ध गराउने वा कति दस्तुर लाग्ने भन्नेबारे ऐन र नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘यसबारे स्पष्टता दिनुपर्‍यो भनेर हामीले चार वर्षअघि नै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थियौं । अहिले नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि लगभग सकिएपछि एक वर्ष थप गर्ने सल्लाह भएको छ ।’

आउँदो भदौमा निजी स्वामित्वको एनसेलले पनि तेस्रो नविकरण गर्दै छ भने २०८६ भदौमा एनसेलको सेलुलर सेवाको अनुमतीपत्रको अवधि सकिँदै छ । हाल नेपाल टेलिकमका लागि गरिएका कतिपय निर्णय एनसेलका लागि नजिर बन्ने छन् । तथापी, एनसेल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित कम्पनी भएको र गत फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार एनसेललाई सरकार मातहत आउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।