ग्यालेक्सी टिभीका रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै व्यक्ति होइनन्: महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीलाई सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नरहेको ‘प्रमाणपत्र’ दिएको छ। लामिछानेमाथि विपक्षी कांग्रेसहितका दलले निरन्तर सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकाले छानबिन गर्न समिति बनाउन माग गरिहेको अवस्थामा सत्ताको आडमा लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आफू रुपन्देही, कास्की र चिवतवनका सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको ‘प्रमाणपत्र’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी गराएका हुन्।

वैशाख १० गते लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिँदै माग गरेका थिए, ‘म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको कारण यसरी उठेका विषयमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र संसदलाई मेरोबारेमा सत्यतथ्य बताउनु मेरो जिम्मेवारी भएकोले उक्त मुद्दामा मउपर कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोग पत्र दायर भएको भए सोही कुरा र सो सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता नदेखिएको भए सोही कुराको जानकारी पाउँ भनी यो निवेदन पेश गरेको छु।’

आफू मातहतको कार्यालयमा रहेको रेकर्ड र अभियोगपत्रलाई ढाँट्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा जिल्लामा बुझ्दा लामिछानेमाथि कुनै उजुरी, जाहेरी अभियोजन नभएको जवाफ दिएको छ।

सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकुल बारकोटीले लामिछानेलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी/जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’

यही वैशाख ३ गते जिल्ला सरकारी कार्यालय रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारीको ८६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त अभियोगपत्रमा लामिछानेका नाममा दुई पटक गरी झण्डै चार करोड रुपैयाँ निकास भएको उल्लेख छ। रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको उल्लेख गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दबाबमा उनलाई प्रतिवादी कायम गरेन। सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयको तालुकदार अड्डा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न नै नभएको पत्र दिएको छ।

त्यस्तै, कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि जाहेरी परेको थियो। त्यसलाई पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नभएको एकमुष्ट जवाफ दिएको छ।

जसरी पनि सत्ता जोगाउने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मातहत कार्यालयमा रहेको रेकर्डलाई बेवास्ता गर्दै रविलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिएका हुन्। नागरिकता प्रकरणमा पनि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चोख्याउन खोजेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रअनुसार अब रुपन्देही बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै व्यक्ति नभएको आशय व्यक्त गरेको छ। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना गर्ने २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

सहकारीका १८ सय ३१ जना बचत कर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना भएको भन्दै रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। उनीहरुबाट सहकारीले ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रकम बचतका रुपमा उठाएको पाइएको छ।

अभियोग पत्रमा लामिछानेले दुई करोड रुपैयाँ बिना कागजात ऋण लिएको उल्लेख छ। उनले सेवा शुल्क कटाएर एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको लेखिएको छ। अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ।’

अभियोगमा रविका साझेदार जितेन्द्र बाबु (जिवी) राईलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ। गोरखा मिडिया नेटवर्कले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन चलाएको थियो। रवि त्यसका प्रवबन्धन निर्देशक हुन्।

यसैबीच लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने कांग्रेसको मागबारे छलफल गर्न बसेको दलहरुको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले वैशाख २८ गते अधिवेशन सुरु हुनअघि नै संसदमा जारी अवरोध खोल्ने प्रयास गरे पनि दलहरु आआफ्नो अडानमा रहेका छन्।