नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : टोपबहादुर लगायतको पुनरावेदनको सुनुवाइ आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

नवलपुर टुडे


काठमाडौं, वैशाख १० । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पुनरावेदनको सुनुवाइ आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै ‘ मा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको हो । आइतबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि बहस जारी रहेकाले मुद्दा’ हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको थियो ।
सो प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले थुनामा राख्न दिएको आदेश बदरको माग गर्दै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटाङ शेर्पासमेतले पुनरावेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले विभिन्न मितिमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । उनीहरुले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्चको आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उच्च अदालत पाटन, काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार, महान्यायाधिवक्ता, महान्याधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथी गत फागुन ९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेर मुद्दा सातौँ पेसीमा लगाउमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको थियो ।
१३औँ पेसी चैत २५ मा न्यायाधीशद्वय रेग्मी र ढुंगानाको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको मुद्दा आज १५औँ पेसीमा पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको हो । सोमबारसहित यो मुद्दा तेस्रोपटक हेर्दाहेर्दैमा परेको हो । कुनै पनि मुद्दा त्यही इजलासले टुंग्याउने भएपछि हेर्दा हेर्दैमा राख्ने न्यायिक अभ्यास छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















