शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विषय बजेटमा सम्बोधन हुन्छ : प्रधानमन्त्री

रासस


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवनको कालिका नगरपालिकामा स्थापना गर्ने भनिएको शक्तिखोर औद्योगक क्षेत्रको विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा आज नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित चितवनको कालिका नगरपालिकाबाट आएको नगरप्रमुख विनोद रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
चितवनको कालिका नगरपालिकामा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर लामो समयदेखि प्रयास भए पनि बन्न सकेको छैन । भेटमा सहभागी कालिका नगरप्रमुख रेग्मीले शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका साथै समग्र कालिकाको विकास र समृद्धि तथा समावेशी शिक्षालगायत विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विषय आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै भेटघाटमा सहभागी भएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई रोकिएको बजेट निकासका लागि निर्देशनसमेत दिनुभएको नगरप्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा एमाले अध्यक्ष ओलीसहित अर्थमन्त्री पुन, नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल, केन्द्रीय सदस्य कपिल पोखरेल, समावेशी शिक्षाविज्ञ तथा अभियन्ता डा बाबुराम ढुङ्गाना, बहिरा महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष केपी अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो । चितवनबाट प्रमुख रेग्मी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल आज काठमाडौँ आएको हो ।
भेटघाटका क्रममा त्रिशूली डाइभर्सन, सामान्नीकरण अनुदान, समावेशी स्कुल स्थापनालगायत समग्र नगरको विकासका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष पहलकदमीका लागि अनुरोध गरिएको नगरप्रमुख रेग्मीले जानकारी दिए ।

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















