रौतहटको श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालनका विषयमा संघीय संसदीय टोलीले गरे छलफल

अशोक यादव


रौतहट, फागुन ४ । रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालनका विषयमा संघीय संसदीय टोलीले छलफल गरेको छ । गोल्छा समूहको स्वामित्वमा रहेको मिल करोडौं रुपैयाँको घाटा र बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको जनाउँदै व्यवस्थापन पक्षले २०७७ साउन १० बाट बन्द गरेको थियो ।
बन्द भएको चिनी मिलको स्थलगत अवलोकनमा पुगेको संघीय संसदीय टोलीले मिल उपकरणको अवस्था, बन्द गर्नुको कारण तथा समस्यालगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ । मिल व्यवस्थापन पक्षले हरेक वर्ष करोडौं घाटा व्यहोर्दै आएको र उद्योगमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिनसमेत आर्थिक अभाव भएपछि बन्द गर्नु परेको उल्लेख गरेको छ । चिनी मिलका नाममा रहेको ऋण तिर्न नसकिएकाले लिलाम प्रक्रियाबाट मिलका उपकरण बिक्री गरिसकिएको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले शुक्रबार मिलको स्थलगत अवलोकन गर्दै यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गरेको टोलीमा सहभागी नेता रेवन्त झाले बताए । स्थलगत अनुगमनपछि आफूहरूले कारखाना चलाउन सकिने सम्भावना देखेको उनले बताए । मिलको लिलाम खारेजी गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा यहाँका उखु किसानलाई सहज हुने र सर्वसाधरणले रोजगारी समेत पाउने उनले बताए ।
उपसमितिका संयोजक तथा बारा–४ का संघीय सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रीराम सुगर मिल्सको यस क्षेत्रमा आवश्यक्ता रहेको औंल्याए । मधेश प्रदेश उखु खेतीका लागि उपयुक्त भएकाले बन्द भएका चिनी मिल सञ्चालन हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए । श्रीराम सुगर मिल्स कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए ।
२०४९ सालमा शिलान्यास भइ २०५१ बाट सञ्चालनमा आएको मिलले बारा, पर्सा, रौतहटका किसानको उखु क्रसिङ गर्ने गरेको थियो । जिल्लामा १२ हजार उखु किसान रहेको उखु उत्पादक संघ रौतहटले जनाएको छ । हाल नेपालमा वार्षिक ३ लाख मेट्रिकटन चिनी खपत हुने गर्दछ । जसमा ६० प्रतिशत देशभरका चिनी कारखानाहरूबाट उत्पादन हुन्छ भने बाँकी ४० प्रतिशत चिनी भारतबाट आयात हुने गर्दछ ।
अनुगमनमा संघीय संसदीय टोलीसहित एकीकृत समाजवादीका नेता रेवन्त झा, गरुडा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कन्थमनि जयसवाल, मिलका प्रतिनिधि, उखु कृषकका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।


सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन

टेन्ट टाँगेर आफ्नै थातथलो फर्किए टिमुरेका बाढीपीडित

ट्रम्प चीनमा अवतरण, सीले अँगालो हालेर गरे स्वागत
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
मन्त्री बादीद्वारा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सात बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा

विजयनगरमा सरसफाइ तथा महिनावारी स्वच्छतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार दस्तुरको हिसाब बुझाउन १० दिनको अल्टिमेटम
















