नेपाल पत्रकार महासंघले भन्यो– सन् २०२३ सन्तोषजनक रहेन, पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौति बढ्यो

नवलपुर टुडे


काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२३ सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार सन् २०२२ मा भन्दा यो वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन् । सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएकामा सन् २०२३ मा ५८ वटा घटना महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा रेकर्ड भएको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै सन् २०२३ मा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन् । सन् २०२२ मा १३२ पुरुष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै यो वर्ष ५ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा ६ वटा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए ।
राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्ने लगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएको भन्दै महासंघले राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिवद्ध हुन आग्रह गरेको छ ।
पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौति
नेपाल पत्रकार महासंघले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेशागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतिको रुपमा लिएको छ । ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका विभिन्न घटना नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा अभिलेख भएका छन् । यस वर्ष पत्रकारको पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौतिको विषय बनेको छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनाएको छ । सन् २०२४ मा महासंघले श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ ।
सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महासंघको ठहर छ । महासंघकै संलग्नतामा ड्राफ्ट भएका सञ्चार सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सञ्चार सम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासंघले सचेत गराएको छ ।


चितुवा र दुम्सीको आतङ्कले किसान चिन्तित

म्याग्दी प्रहरीको ‘ब्राबोसेरा’ अभियान

नेपालको मौसममा ‘अक्वान’ चक्रवातको प्रभाव

आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर

राप्तीसोनारीका दश परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
एआईमा सहकार्य बढाउन चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आग्रह

सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्त्वपूर्ण योगदान छ : राष्ट्रपति

कोप–३१ मा फोर एच नेपालले उठायो हिमाली युवाका विषय

एससिओ कप चेसमा नेपालको औसत प्रदर्शन
















