दरबार र मदन-आश्रित हत्याकाण्डको नयाँ किसिमले छानबिन हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  दरबार हत्याकाण्ड, मदन–आश्रित हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्डको समेत नयाँ किसिमले छानबिन हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले भने, नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई मात्रै सरकारले ध्यान दिएको छ कि ? भन्ने प्रचार गरिएको छ । तर, अहिलेको सरकारले यो मुद्दा मात्रै होइन, अन्य तमाम विगतका ठूलाठूला विवादका घटना छानबिन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्वका ठूलाठूला चलखेल, पुँजी बजारका ठूलाठूला सेटिङ भत्काउन सुरु भइसकेको छ । यसका लागि आवश्यक परे ऐनमा संशोधन गर्ने, ऐन निर्माण गर्ने काम सरकारले गर्नेछ।’ 

उनले देश जसरी आर्थिक राजनीतिक–सांस्कृतिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेको छ, त्यसको मुख्य कारण संस्थागत भ्रष्टाचार रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई अहिले आफूलाई सच्याउने अवसर छ । भ्रष्टाचार विकृति–विसंगतिविरुद्ध नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने अवसर छ । लोकतन्त्र सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो भन्ने अवसर छ। यो अवसर कसैले गुम्न नदिऊँ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै प्रकारका अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको अधिकारप्राप्त निकायहरूबाट छानबिन गरी टुंगाेमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विद्यमान ऐन–कानुनमा संशोधन गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक पहलकदमी लिने बताए। 

उनले भने, ‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने संगठित अपराधबारे सरकार दृढ छ– कसैप्रति पनि आग्रह–पूर्वाग्रह राखिनेछैन, कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिइनेछैन। यो घटना अब कुनै पार्टीविशेषको, सरकारविशेषको, नेताविशेषको मात्र रहेको छैन । यो आमजनताको विषय भइसकेको छ । राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको छ । सबै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले गम्भीर रूपले हेरिरहेको विषय भएको छ । दोषी नछोड्ने निर्दोष नपार्ने निष्कर्ष सरकारको छ  यो अनुसन्धानलाई तात्विक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार दृढ रहेको छ।’ 

यस्तै, उनले लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचारको कुरा कपोलकल्पित र पूर्वाग्रही भएको बताए। उनले भने, ‘यदि कसैले उजुरी दिएर त्यसको छानबिनका आधारमा दोषी ठहरे म जेल जान तयार छु। क्यान्टोनमेन्ट मात्रै किन ?  आउनुस्, साझा संकल्प गरौँ ०४७ सालयताका सबै भ्रष्टाचार काण्ड र उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ।’