झापामा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण तीव्र, पहिलो चरणमै २,३३९ परिवारले जग्गा पाउने

नवलपुर टुडे

सारांश
- मन्त्री प्रतिभा रावलको झापा भ्रमणपछि जिल्लामा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यले तीव्र गति लिएको छ।
- जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले पहिलो चरणमा तीनवटा स्थानीय तहका २ हजार ३३९ परिवारको नामावली सार्वजनिक गरी तयारी अघि बढाएको छ।
- झापामा हाल ६० हजारभन्दा बढी परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन् र प्रक्रियालाई द्रुत बनाउन थप जनशक्ति परिचालन गरिएको छ।

झापा । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको झापा भ्रमणपछि जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको कामले गति लिएको छ।
जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिले पहिलो चरणमा तीनवटा स्थानीय तहका २ हजार ३३९ परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी अघि बढाएको छ। समितिको बैठकले बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा र मेचीनगरबाट प्रमाणीकरण भएर आएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नामावली समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार पहिलो चरणमा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका १ हजार ३६४, अर्जुनधारा नगरपालिकाका ९६४ र मेचीनगर नगरपालिकाका ११ परिवारको नामावली प्रमाणीकरण भएर आएको छ।
एकैपटक २ हजार ३३९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी झापा जिल्लाकै इतिहासमा पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताए। स्थानीय तहहरूबाट बाँकी नामावली प्रमाणीकरण भएर आउनासाथ छानबिन गरी दोस्रो चरणको सूचना प्रकाशन गरिने उनको भनाइ छ।
केही दिनअघि झापा पुगेकी मन्त्री रावलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रीको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले थप जनशक्ति परिचालन गरी प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका हुन्।
हाल झापामा भूमिहीन दलित २ हजार ८९६, भूमिहीन सुकुम्बासी १५ हजार ७८३ र अव्यवस्थित बसोबासी ४१ हजार ८५१ गरी कुल ६० हजार ५७० परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि आवेदन दिएका छन्। यसबाहेक विगतका आयोगहरूले अधुरै छाडेका ५ हजार २९६ परिवारका निवेदन पनि प्रक्रियामा रहेका छन्।

दिल्ली प्रदूषणमा किसानलाई मात्रै दोष किन ? सर्वोच्चले उठायो धनीका गाडीमाथि प्रश्न

झापाको मेचीनगर चिया बगानबाट ५५७ किलो गाँजा बरामद

चितवनमा १७ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण

लुम्बिनी प्रदेशले बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

सरकारको निर्णयविरुद्ध आईजीपी कार्कीले पुनर्बहाली माग गर्दै दायर गरेको रिटमा के छ ?
अरुपनि पढ्नुहोस
सबै
डुमरियामा सामान्यज्ञान तथा ३ किलोमिटर खुला दौड प्रतियोगिता सम्पन्न

पाकिस्तानमा बस र ट्रक ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु, ३३ घाइते

एमाले नेतालाई आश्रय दिने पोखरेलप्रति ओलीले दिए श्रद्धाञ्जली

सुक्खा पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
















