अमेरिकी न्याय विभागलाई निर्वाचन अधिकारी नधम्क्याउन अदालतको आदेश

वासिङ्टन डीसी । अमेरिकाको एक सङ्घीय अदालतले न्याय विभागलाई राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूलाई धम्क्याउन र दबाब दिन रोक लगाएको छ । मतपत्र प्रशोधनसम्बन्धी आफ्ना निर्देशिका पालना नगरे निर्वाचन अधिकारीमाथि फौजदारी अभियोग लगाउने चेतावनी दिँदै आएको न्याय विभागविरुद्ध अदालतले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाकी न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले जारी गरेको आदेशले ट्रम्प प्रशासनको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासलाई धक्का दिएको छ । प्रशासनले नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा अमेरिकी नागरिक नभएको आशङ्का गरिएका व्यक्तिहरूको मतदान प्रक्रियालाई सीमित पार्न खोजेको थियो ।

न्यायाधीश थम्पसनकाे आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिवादीहरूले राज्य वा स्थानीय निर्वाचन अधिकारी तथा कर्मचारीलाई धम्क्याउन, तर्साउन वा दबाब दिन पाउने छैनन् । उनीहरूले आफूले मतदाता अयोग्य ठानेकै आधारमा कुनै पनि दर्ता भएका मतदाताको मतपत्र प्रशोधन रोक्न निर्देशन दिन पाउने छैनन् ।”

उक्त आदेशले न्याय विभागका अधिकारीहरूले आफ्ना माग पालना नगरेको भन्दै राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारी र कर्मचारीलाई फौजदारी अभियोग लगाउने धम्कीसमेत दिन नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले आगामी मङ्गलबार हुने मध्यावधि निर्वाचनमा कङ्ग्रेसमाथिको आफ्नो नियन्त्रण गुमाउन सक्ने जोखिम छ । आलोचकहरूले ट्रम्प प्रशासनले निर्वाचनको नतिजाप्रति शङ्का उत्पन्न गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यसै साता बुधबार अर्का एक सङ्घीय न्यायाधीशले क्यालिफोर्नियाका २० हजारभन्दा बढी मतदाताको मतपत्र छुट्टै राख्ने न्याय विभागको प्रयास अस्वीकार गरेका थिए । ती मतदाता अमेरिकी नागरिक नभएको हुन सक्ने विभागको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै न्यायाधीशले उक्त कदमलाई निर्वाचनअघि गरिएको निर्लज्ज ‘हस्तक्षेप’ भनेका थिए ।

शुक्रबारको आदेशमा न्यायाधीश थम्पसनले निषेधाज्ञा नोभेम्बर १६ सम्म लागू रहने बताएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएको र मुद्दा दायर गर्ने पक्षले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्ने बलियो आधार प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले आदेशलाई उचित ठहर गरेका हुन् ।

निर्वाचन अधिकारीलाई तर्साउने र फौजदारी अभियोगको धम्की दिने कार्यलाई उहाँले गैरकानुनी तथा मनोमानीपूर्ण व्यवहारको सङ्ज्ञा दिएका छन् । आदेशअनुसार न्याय विभागले मतदाता सूचीबाट निश्चित दर्ता भएका मतदाताको नाम हटाउन माग गर्न, कुनै मतदातालाई मतपत्र उपलब्ध नगराउन निर्देशन दिन वा मतदानका लागि अयोग्य भएको आरोपमा मतपत्र गणना नगर्न भन्न पाउने छैन ।

सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा जो बाइडेनसँगको पराजय स्वीकार नगरेका ट्रम्पले यस वर्षको मध्यावधि निर्वाचनमा पनि धाँधली हुन सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् । विभिन्न अध्ययनले अमेरिकी निर्वाचनमा मतदाता धाँधलीका घटना अत्यन्तै दुर्लभ रहेको र त्यस्ता घटनाले निर्वाचनको समग्र नतिजामा प्रभाव नपार्ने देखाएका छन् ।