भूमिहीन र सुकुम्बासीकाको काम तत्कालै सुचारु गर्ने – सरोकारवालाको प्रतिबद्धता

नवलपरासी, कार्तिक १२ । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई धनीपुर्जा (लालपुर्जा) वितरणका लागि भइरहेको कार्यप्रगतिको वस्तुस्थितिबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ । वर्षौँदेखि पुर्जाविन नागरिकको समस्या समाधान गरी छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन भएको उक्त छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले सकारात्मक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनाल , बर्दघाट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख रुद्र प्रकाश उपाध्याय, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम भुसाल, पूर्व नगरप्रमुख धीरज शर्मा बस्याल, नगर प्रवक्ता सन्तु गाहा र नगरपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख ठाकुरमणि न्यौपाने लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

छलफलमा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनालले वर्षौँदेखि लालपुर्जा नपाएर सास्ती भोगिरहेका नागरिकलाई जमिनको स्वामित्व दिलाउनु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो । सांसद खनालले भन्नुभयो, “नागरिकहरू दशकौँदेखि पुर्जाविहीन भएर बस्नुपरेको दुःखद अवस्था छ । अब कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुँदैन। सङ्घीय सरकार, आयोग र मन्त्रालयस्तरबाट गर्नुपर्ने जुनसुकै समन्वय र पहलका लागि म निरन्तर तयार छु । स्थानीय तह र प्राविधिक टोलीले नापजाँच र लगत प्रमाणीकरणका बाँकी कामहरू तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ।”

बर्दघाट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख रुद्र प्रकाश उपाध्यायले प्रक्रियागत अल्झनहरूलाई सुल्झाउँदै छिटो नतिजा दिन नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम भुसालले भूमि शाखाको प्रशासनिक र प्राविधिक काम बिना ढिलासुस्ती अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

छलफलमा बोल्दै पूर्व नगरप्रमुख धीरज शर्मा बस्यालले नागरिकको हकहितका लागि दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर विगतदेखि थालिएका कामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै नगर प्रवक्ता सन्तु गाहाले स्थानीय स्तरमा देखिने सानातिना विवादहरूलाई संवादमार्फत समाधान गर्दै सहकार्यको वातावरण बनाउने बताउनुभयो भने भूमि शाखा प्रमुख ठाकुरमणि न्यौपानेले नापी, मालपोत र भूमिसम्बन्धी आयोगहरूसँग निरन्तर समन्वय गरी लगत सङ्कलनको कामलाई तीव्रता दिईएको जानकारी दिनुभयो ।

छलफलले लालपुर्जा वितरण सम्बन्धी कामलाई कुनै पनि बहानामा नरोक्ने र यथाशीघ्र तीव्र रूपमा अघि बढाउने मुख्य निष्कर्ष निकालेको छ। यसका लागि सङ्घीय सांसद, जनप्रतिनिधि, नगरपालिका र भूमि आयोग बीच निरन्तर समन्वय गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्रै वास्तविक सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने सहमति भएको छ ।