फापरखेत पहिरो र तातोपानी कुण्डको समस्या समाधानमा मन्त्री महावीर पुनको चासो

म्याग्दी । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतन मन्त्री महावीर पुनले म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङ सडकको मुख्य चुनौती बनेको फापरखेत पहिरोको समस्या समाधानमा चासो देखाएका छन् ।

म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका मन्त्री पुनले शनिबार बेनी नगरपालिका–४ र मङ्गला गाउँपालिका–२ को सिमानामा पर्ने फापरखेतको पहिरोका साथै गत महिना म्याग्दी नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको प्राकृतिक उपचारस्थल सिङ्गा–तातोपानी कुण्डको निरीक्षण गरी स्थानीयसँग छलफल गरेका छन् ।

“फापरखेत पहिरो नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, केही दिनअघि पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालले पनि निरीक्षण गरेका छन्, बर्खाअघि नै फापरखेत पहिरोमा जोखिम मोलेर आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था हटाउँछौँ”, उनले भने, “सिङ्गा–तातोपानी कुण्डको पुनर्निर्माणका लागि लागत अनुमान गरेर बजेट माग गर्नुहोस्, सरकारले सहयोग गर्छ ।”

मन्त्री पुनले तातोपानी कुण्ड, पछिल्लो एक हप्तायता निरन्तर सुक्खा पहिरो खसेर मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई बेनीसँग जोड्ने बेनी–दरबाङ सडक अवरुद्ध बनाएको फापरखेतको पहिरो र गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिरोको विकल्पमा पक्की पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको ठाउँको निरीक्षण गरेका थिए ।

मन्त्री पुनलाई म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले पहिरोको समस्या र वैकल्पिक उपायका विषयमा जानकारी गराएका थिए । सिङ्गा तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण खड्कालगायतले बाढीले पुर्‍याएको क्षति, श्रमदान अभियानबाट बाढी पन्छाएर कुण्डलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन गरिएको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै आवश्यक सहयोगको प्रस्ताव गरेका थिए ।

विसं २०५८ मा मार्ग खोल्नुअघिदेखिकै फापरखेत पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश सरकारले पक्की पुल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको र पक्की पुल नबन्दासम्म सङ्घीय सरकारले बेलिब्रिजको व्यवस्था गर्नुपर्ने केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनलाई म्याग्दी १ (ख) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जालीले प्रस्ताव गरेका थिए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले करोडौँ खर्च गरेर फापरखेत पहिरो रोकथामको योजना सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था गरेर पहिरो पन्छाइ अस्थायी रूपमा सडक सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि पक्की पुल बनाउने योजना अघि सारेको छ ।