विश्वव्यापी गरिबी बढेर एक अर्ब २० करोड पुग्यो

काठमाडौँ । विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्क सन् २०१० मा सुरु भएयता पहिलोपटक बढेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर तीव्र गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसको सङ्ख्या एक अर्ब २० करोड पुगेको छ ।

युएनडीपी र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको गरिबी तथा मानव विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रले तयार पारेको सन् २०२६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र गरिबीमा बाँच्ने मानिसको सङ्ख्या पाँच करोड १५ लाखले बढेको छ ।

युएनडीपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रोले गरिबीमा भएको वृद्धिलाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार गरिबीमा रहेका एक अर्ब २० करोड मानिसले भोकमरी, विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था तथा स्वच्छ पानी र बिजुलीको अभावजस्ता एकअर्कासँग जोडिएका समस्याको सामना गरिरहेका छन् । उनले यस्तो अवस्था अस्वीकार्य रहेको बताए ।

प्रतिवेदनअनुसार तीव्र गरिबीमा रहेका आधाभन्दा बढी मानिस बालबालिका छन् । यद्यपि, गरिबीमा बाँच्ने मानिसको कुल सङ्ख्या बढ्नुको प्रमुख कारण जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको युएनडीपीले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा समेटिएका १०८ विकासोन्मुख देशमध्ये १३ देशमा मात्रै जनसङ्ख्या वृद्धिसँग सम्बन्धित नयाँ तथ्याङ्क उपलब्ध रहेको पनि उसले जनाएको छ ।

कुल सङ्ख्या बढे पनि गरिबी न्यूनीकरणमा केही देशले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । पछिल्लो १५ वर्षमा ३३ देशले बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्ने जनसङ्ख्याको अनुपात आधा घटाएका छन् । तीमध्ये उपसहारा अफ्रिकाका छ देश छन् । चीन र भियतनामसहित एसियाली देशहरूले गरिबी घटाउन तीव्र प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षको प्रतिवेदनले पनि विश्वका अधिकांश गरिब मानिस उपसहारा अफ्रिका र दक्षिण एसियामा बसोबास गर्ने देखाएको छ । विशेषगरी भारतीय उपमहाद्वीपमा गरिबीको समस्या गम्भीर छ ।

प्रतिवेदनअनुसार इजिप्ट, नेपाल र ताजिकिस्तानमा गरिबीको दर तथा बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्ने मानिसको सङ्ख्या दुवै उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । अङ्गोला र जाम्बियामा पनि गरिबीको दर घटे पनि जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण गरिबीमा रहेका मानिसको कुल सङ्ख्या भने बढेको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले आम्दानीलाई मात्र आधार मान्दैन । यसले पर्याप्त आवास, सरसफाइ, बिजुली, खाना पकाउने इन्धन, पोषण तथा शिक्षामा पहुँचको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गर्छ ।