सडकदेखि सदनसम्म उखु किसानका पीडा : उखुको उर्वर भूमिमा किसानको पसिनाको मूल्य बेपत्ता

नवलपरासी । मधेशको मलिलो माटो, उखु खेतीका लागि उर्वर भूगोल र पुस्तौँदेखि नगदे बालीका रूपमा उखु रोपेर परिवार पाल्दै आएका पश्चिम नवलपरासीका किसानहरू आज आफ्नै पसिनाको मूल्य पाउन नसकेर भौँतारिन बाध्य छन् । खेतमा दिनरात पसिना बगाएर उत्पादन गरेको उखु चिनी मिललाई बुझाएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाउँदा यहाँका हजारौँ किसान परिवार गम्भीर आर्थिक सङ्कट र मानसिक तनाव झेलिरहेका छन् ।

उखु किसानका पीडा र आक्रोशका आवाजहरू बारम्बार गाउँका खेतबारीबाट सुरु भएर काठमाडौँको माइतीघर मण्डल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ढोका हुँदै देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था ‘प्रतिनिधिसभा’ सम्म पुग्ने गरेका छन् । तर, पटक-पटक  सडकदेखि सदनसम्म यो मुद्दा जोडदार रूपमा उठ्दा पनि किसानको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् पछि झन् जटिल बन्दै गएको छ ।

पश्चिम नवलपरासीका मुख्य दुई चिनी उद्योगहरूप्रतापपुरस्थित इन्दिरा सुगर मिल र सुनवलस्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगले किसानलाई वर्षौँदेखि करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी राखेका छन्। प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर  मिलले विगत वर्षौंदेखि किसानको करिब ८ करोड रुपैयाँ (गत वर्षको ६ देखि ८ करोड बक्यौता) भुक्तानी दिएको छैन । मिल विगत दुई वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ भने यसका सञ्चालक राकेश अग्रवाल किसानको रकम पचाइ सम्पर्कविहीन (फरार) छन् । पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामबहादुर केसीका अनुसार सञ्चालक अग्रवालविरुद्ध प्रहरीमा ठगी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ र उनको खोजी भइरहेको छ।

यता, सुनवलमा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योगको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। यो मिलले विगत २–३ वर्षदेखि किसानहरूलाई दिनुपर्ने करिब १० करोड रुपैयाँ (विभिन्न सिजनको गरी ) भुक्तानी रोकेर राखेको छ । उद्योगले चिनी  बहाना बनाउँदै भुक्तानी टार्दै आएको छ।

सदनमा गुञ्जिएको आवाज: “सञ्चालकहरूसँग पैसा, किसान भने आर्थिक सङ्कटमा”

उखु किसानको यही मर्मस्पर्शी अवस्थालाई लिएर पश्चिम नवलपरासीका संघीय सांसद विक्रम खनालले संघीय सदनमा उखु मिल सञ्चालक र उद्योगीहरूको गैरजिम्मेवारपनप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद खनालले भन्नुभयो: “सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान रकम यसपटक समयमै भुक्तानी दिएकोमा धन्यवाद छ। तर, सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ भुक्तानी त दियो, तर उद्योगहरूले दिनुपर्ने ६२० रुपैयाँ किसानहरूले अझै पाएका छैनन्। चाडपर्व आइसकेको छ, उखु मिलको पैसा सञ्चालकहरूसँग छ तर किसानहरू भने आर्थिक सङ्कटले बिचल्लीमा परेका छन्। किसानहरूको बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गराउन र दोषी उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न म सभामुख महोदयमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।”

सडकको आन्दोलनदेखि सदनको घेराबन्दीसम्म: उपलब्धि शून्य?

नवलपरासीका उखु किसानहरूले भुक्तानीका लागि नगरेका प्रयास बाँकी छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने,  काठमाडौँको माइतीघरमा पुगेर चिसो भुइँमा आन्दोलन गर्नेसम्मका काम उनीहरूले गरे।

सदनमा सांसदहरूले पटक-पटक कुरा उठाए, तर उद्योगीहरूले  किसानलाई अल्झाउने काम गरे। उखु बेचेर छोराछोरीको पढाइ, औषधिउपचार, घरखर्च र बैंकको ऋण तिर्ने सपना बुनेका किसानहरू आज साहुको ऋण र बैंकको ब्याजको दलदलमा फसेका छन्।

“नगदे बाली” भनिएको उखु आज नवलपरासीका किसानका लागि “उधारो र दुखद् बाली” बनेको छ। राज्यले कानुनी र प्रशासनिक कडाइका साथ फरार र गैरजिम्मेवार चिनी मिल सञ्चालकहरूको सम्पत्ति लिलाम गरेरै भए पनि किसानको पसिनाको मूल्य तुरुन्त दिलाउनुपर्ने माग नवलपरासीका किसानहरूको छ।