फराकिलो बन्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा

काठमाडौँ । डिजिटल अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ । वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) र डिजिटल भुक्तानीमा मात्र सीमित नरही कन्टेन्ट क्रिएसन, गिग इकोनोमी, एल्गोरिदमलगायत क्षेत्रमा विस्तारभइ फराकिलो हुँदै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आयोजित ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी छलफलमा विज्ञ रमाकान्त पाण्डेले डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाली बजारमा प्रभावकारी देखिएको बताए। उनले कन्टेन्ट क्रिएटर र इन्फ्लुएन्सरको गतिविधिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्न थालेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै नयाँ प्रकारका व्यवसाय र रोजगारीका क्षेत्र सिर्जना भइरहेको बताए।

“हिजो हामीले फिनटेक र डिजिटल मनीलाई मात्रै डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपमा हेरिरहेका थियौँ, अहिले त्यो संरचनाबाट बाहिर आएका छौँ,” उनले भने। विज्ञ दिनेश विष्टले डिजिटल अर्थतन्त्रमा नेपालको भविष्य राम्रो भए पनि डिजिटल पूर्वाधार, फाइभजी नेटवर्क तथा कानुनी संरचनामा सुधार आएको बताए।

उनले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

“एउटा विद्यालय वा अस्पतालमा भएको डेटा अर्को निकायले लिन पाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ,” विष्टले भने।

“बैंकले ऋण दिन लालपुर्जा माग्छ । लालपुर्जा भूमि सुधारसम्बन्धी निकायसँग छ भने नागरिकसँग माग्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायबाटै विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,” उनले भने।

उनले कम्पनी दर्ताको उदाहरण दिँदै प्रत्येक वर्ष हजारौँ कम्पनी दर्ता हुने र त्यस क्रममा विभिन्न निकायबिच धेरै चरणमा विवरण प्रमाणीकरण तथा आदानप्रदान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्न सके कम्पनी दर्तालगायत सेवामा लाग्ने समय उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

“डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म ल्याउन सक्यौँ भने कम्पनी दर्तामा लाग्ने समय बचत गर्न सकिन्छ,” उनले भने। उनले व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण दिँदै नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अनधिकृत रूपमा प्रयोग वा चुहावट भएमा सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रविधि र पूर्वाधारसँगै डेटा सुरक्षा, अन्तरसरकारी निकायबीच डेटा आदानप्रदान, डिजिटल सुशासन तथा आवश्यक कानुनी संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा छलफलका सहभागीले जोड दिएका थिए।