सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्योगलाई जोगाउन पुनरुत्थान कार्यक्रम आवश्यक : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कोभिड–१९ पछि थलिएका मुलुकका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) को पुनरुत्थानका लागि बीमा, कर्जा र नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधार हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार (समाज), नेपाल बीमा प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले साेमबार आयोजना गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमइज’ अध्यन प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा नीतिगत छलफल’ कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री खनालले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको ‘एमएसएमई’ को संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
“सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालमा रहेका करिब नौ लाख एमएसएमईमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बीमाको पहुँच पाएको र बाँकी ९० प्रतिशत कुनै पनि जोखिमबाट असुरक्षित अवस्थामा रहेको देखियो ।”, पूर्वअर्थमन्त्री खनालले भने, “कोभिड–१९ पछि पर्यटन र निर्माणजस्ता क्षेत्र क्रमशः पुनरुत्थानतर्फ उन्मुख भए पनि एमएसएमई भने अझै सङ्कटमै छ, यही अवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढाउन योगदान पुगेको छ ।”
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले लघु, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उनले नेपालमा करिब नौ लाख २३ हजार एमएसएमईमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाले बीमाको दायराबाहिर समेटिएको र समग्र बीमा पहुँच करिब १० प्रतिशतमा सीमित भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उद्यम प्रवर्द्धनका लागि सरकारले स्टार्टअप कर्जा, मेडपा कार्यक्रम, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन, राष्ट्रिय उद्यम सुविधालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।
