राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन सरकार पनि ढाल्नु पर्छ, बर्खास्ती गर्नुपर्छ : मुक्ति गैरे

काठमाडौं । विद्यार्थी संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष मुक्ति गैरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन सरकार पनि ढाल्नु पर्छ, बर्खास्ती गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सरकारकाे निर्णय नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने तर्फ उन्मुख रहेको भन्दै उक्त धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । उनलेे त्याग, समर्पण र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि माथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सरकार मिलेर प्रहार गरेको भन्दै त्यसका लागि संघर्षमा उत्रन समेत अपिल गरेका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै :

`त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्देशन विरुद्ध उठौं।
जनताका छोराछोरीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ, जनताका लागि पनि विद्यालयहरु खोल्नु पर्छ र वैज्ञानिक शिक्षा लागु हुनुपर्छ भनेर २००४ सालबाट जयतु संस्कृतम् आन्दोलनमार्फत शुरु भएको विद्यार्थीहरूको कठोर संघर्ष २०१८ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले प्राज्ञिक अधिकार, विद्यार्थी कल्याण परिषद् र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सहित नागरिक अधिकारहरु प्राप्त गरेको हो । २००४ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले जहाँनिया राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले पन्चायत विरुद्ध जनमतसंग्रह गरायो, २०४६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले निर्दलिय व्यवस्थाको अन्त्य गरि बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गरायो, महान जनयुद्ध २०५१-२०६३ र २०६२/२०६३ सालको विद्यार्थी सहितको जनआन्दोलनले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दै १० देखि २० प्रतिशत सम्म निजि विद्यालयहरुमा छात्रवृत्ति, विभिन्न जनआन्दोलनहरु मधेस, थरुहट, नेवा, लिम्बूवान, खम्बुवान र मगराँत आन्दोलनका महान सहिद तथा वेपत्ताका परिवारजन, घाइते, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र, दलित र लोपोन्मुख वर्ग समुदायहरुलाई छात्रवृत्ति एवम् निशुल्क शिक्षा, यातायातहरुमा ४५% भाडा छुट, प्राविधिक एवम् वैज्ञानिक शिक्षाको स्थापना, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम लगायतका थुप्रै उपलब्धिहरु आजको दिनमा पनि विद्यार्थीहरु कै त्याग, समर्पण र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा कसैका सामु छिपेको छैन् । यस्तो गौरवपुर्ण विरासत बोकेको विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा शैक्षिक अधिकार दिलाउने र आमुल रुपान्तरण गर्ने, नागरिक अधिकारको पुर्ण प्रत्याभूति गराउने, कुशासनको अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने र सुशासनको स्थापना गर्ने भन्दै राजनीतिक दलहरू कयौंपटक सत्तामा पुगिरहेका छन्, त्यति मात्रै होईन् राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाको पहरेदारको रुपमा विद्यार्थी आन्दोलन उभिएको छ ।

स्मरण रहोस् वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन सरकार पनि २०८२ भदौ २३ र २४ गते विद्यार्थीहरुको खुन, पसिना र बलिदानबाट नै सरकारमा पुगेको हो। भ्रष्टाचार, सुशासन र नागरिक अधिकारका लागि बलिदान दिएका विद्यार्थीहरुका आफन्तजनहरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविका सहितको नागरिक अधिकारको आसामा संगठित भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कै चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजले नै ३५ हजार जना विद्यार्थी संगठित भएको तथ्यांक स्वयम् उक्त पार्टीले नै सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो अवस्थामा रगतको आहालबाट बलिदानपुर्ण संगठित विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई नजरअन्दाज नगर्न वर्तमान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन सरकारलाई चेतावनी दिन चाहान्छौं। सय कार्यसुचिमा समावेश, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्णय र हिजो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको निर्देशनहरुलाई तुरुन्तै फिर्ता लिई २०८३ बै शाख २८ गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशलाई नलत्याउन र सम्मान गर्न अनुरोध गर्दछौं । यि यस्ता थुप्रै संवैधानिक र मौलिक अधिकारहरुलाई कुण्ठित गर्ने निर्णयहरुलाई तुरुन्तै फिर्ता लिई प्राप्त उपलब्धिहरुको संस्थागत गर्न, सम्मान गर्न र नागरिक अधिकारहरुको पुर्ण प्रत्याभूति गराउन समेत सार्वजनिक अपिल गर्दछौं। अन्यथा विगतमा जस्तै विद्यार्थीहरुको त्यो बलिदानलाई उपहास गरि नागरिक अधिकार खोस्दा विगतका दलाल तानाशाह सत्ताहरु जसरी ढले त्यस्तै गरि ढल्नु पर्नेछ, बर्खास्ती हुनुपर्नेछ ।

तसर्थ विद्यार्थी आन्दोलनका उपलब्धिहरुलाई खारेज गरेर फासिष्ट रवैया अपनाउने नवनोक्करशाही तानाशाह दलालहरु कहिल्यै, कहि पनि टिकेको ईतिहास छैन् । साथै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई यी यस्ता हाम्रा शैक्षिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई खोस्ने, शैक्षिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, अन्याय, अत्याचार, छुवाछूत, विभेद र निषेध गर्ने, नागरिक अधिकार खोस्ने, राष्ट्रियता बेच्ने, जनतन्त्र ध्वस्त बनाउने, जनजिविका तहसनहस बनाउदै नागरिक अधिकार खोसेर कुशासनको बाटोमा तल्लीन नवनोक्करशाही तानाशाह दलाल सरकारको निर्णय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्णय र हिजो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको निर्देशनहरु विरुद्ध कठोर संघर्षमा उठ्न, जुटन र उत्रन अनुरोध गर्दछौं । साथै मिति २०८२ साउन ५ गते हाम्रो संगठनले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रलाई संघर्षको मोर्चामा परिणत गर्न समेत अपिल गर्दछौं ।

मुक्ति गैरे
अध्यक्ष
मिति २०८३ असार १६ गते´