महाकाली सिँचाइ आयोजनाः सिँचाइ क्षेत्र विस्तार गरिँदै
महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत यस वर्ष ‘कमाण्ड’ क्षेत्र विस्तार गरी सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्ने तयारी रहेको छ।
आगामी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्ने घोषणासमेत गरिएको छ। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी यादव बरालले मूल नहर निर्माण भएको २८ किलोमिटरसम्मको भूभागमा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढेको जानकारी दिए।
नेपाल–भारत महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीबाट नेपालतर्फ पानी ल्याउने विषय भने अझै किनारा लागेको छैन। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहर निर्माण सम्पन्न भए तापनि भारतसँग नियमित पानीको प्रोटोकल (एकओपी) वा सम्झौता नहुँदा नहरमा नियमित पानी आउन नसकेको सूचना अधिकारी बरालले जानकारी दिए।
“एसओपी स्वीकृत भएको छैन तर परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला पानी ल्याउने विषयमा पहल भएको छ”, उनले भने, “कुन समयमा कति पानी दिनेलगायतका विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।”
महाकाली सन्धिअनुसार भारतीय पक्षले पनि टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने एक हजार २०० मिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ भने नेपालले आफ्नो क्षेत्र ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटाको टोटी फुलेलीसम्म २८ किमी मूल नगर निर्माण गरिसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी इन्जिनियर बरालले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ रु ७० करोड खर्च भएको उनले बताए।
महाकाली नदीबाट भारतले परीक्षणका लागि पानी मूल नहरमा छाडे पनि नियमित छाडेको छैन। सिँचाइ आयोजनाले तीनपटक जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा पानी ल्याउने विषयमा भारतसित समन्वय गर्न पत्राचार गरिसकेको छ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म ३३ हजार ५२० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति भइरहेको भए पनि पानी ल्याउन ठोस पहल भएको छैन।“अहिले मूल नहरअन्तर्गत २८ देखि ४८ किलोमिटरसम्म मूल नहर चारवटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ”, बरालले भन्नुभयो । आगामी २०८७ सम्ममा कैलालीको मालाखेतीसम्म नहर निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य छ । साथै आयोजनामा रु नौ अर्ब लगानी भइसकेको छ।
महाकाली सिँचाइ आयोजना पहिलो र दोस्रो चरणबाट कञ्चनपुरका केही भूभागमा सिँचाइ सुविधा दिइएको छ । राजमार्गको उत्तरतर्फको भागमा पर्ने सिँचाइका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाले ट्युबेल, बोरिङ जडानलाई प्राथमिकता लिएर सिँचाइ सुविधामा सघाउ पुर्याइरहेका छन्।
