सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन

काठमाडौँ । जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु १ खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ ।

दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्य्त् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ ।

खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ बराबर रहेको छ ।

दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी रकम रु १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए ।

संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताए । विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।