पूर्वराजा र राष्ट्रपतिहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने आयोगको निर्णय

काठमाडौँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्वराजपरिवारका सदस्यहरू र मुलुकका पूर्व तथा बहालवाला राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान नगर्ने भएको छ।

आयोगका एक सदस्यले भने, ‘पूर्वराजा र राजपरिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति खोतल्ने अख्तियारी आयोगलाई प्राप्त छैन। यसका साथै, पूर्व एवं वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिहरूलाई पनि आयोगले अनुसन्धानको घेरामा राख्ने छैन।’

आयोगले वैशाख ३१ गते एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूलाई एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्तिको फेहरिस्त बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त सूचना अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू यो दायरामा समेटिने छन्।

जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको स्वदेश तथा विदेश दुवै ठाउँमा रहेको सम्पत्तिको विवरण आयोगले माग गरेको हो। सार्वजनिक ओहोदामा बसेर गैरकानुनी ढङ्गले वा भ्रष्टाचार र अन्य अपराधमार्फत अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूविरुद्ध उजुरी दिन आयोगले सर्वसाधारणलाई आह्वान समेत गरेको छ।

यसै सिलसिलामा, सम्पत्ति विवरणको फाराम लिनका लागि पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरूले उत्सुकता देखाउँदै शुक्रबार केशरमहलस्थित आयोगको कार्यालय पुगेका छन्।

सर्वसाधारणले सार्वजनिक दायित्व बोकेका राजनीतिक व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूको शङ्कास्पद र अस्वाभाविक कमाइका विरुद्ध सूचना दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगले शङ्काको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पर्क नम्बर र इमेल समेत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै हुलाक वा इमेलमार्फत उजुरी पठाउन सकिने जनाएको छ। उजुरीकर्ताको नाम, ठेगाना लगायतका व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने आश्वासन आयोगले दिएको छ।

आयोगको अनुसन्धानको दायरामा वर्तमान तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरू, बहालवाला न्यायाधीशहरू, सांसदहरू, संविधानसभाका सदस्यहरू र विभिन्न संवैधानिक निकायका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीहरू पर्नेछन्।

त्यसैगरी, सेना र प्रहरीका पूर्व तथा बहालवाला उच्च अधिकारीहरू, प्रादेशिक तहका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरू, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू पनि छानबिनको सूचीमा छन्।

यति मात्र नभई, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि सहसचिव ओहोदासम्मका कर्मचारीहरू, विश्वविद्यालय तथा विभिन्न प्रतिष्ठानका नेतृत्वकर्ताहरू, र पूर्व तथा वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र उनीहरूको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।