वाल्मीकि आश्रम पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले पहल सुरु

नवलपरासी, जेठ १ । ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल वाल्मीकि आश्रम जानका लागि नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने दशकौँदेखिको बाध्यता हटाउन सरकारले पहल सुरु गरेको छ । संघीय सरकारको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सरोकारवाला सांसदहरूबीच भएको छलफलले यस समस्यालाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा समाधान गरी दर्शनार्थी तथा पर्यटकहरूलाइ नेपाली भूमिबाटै सहज पहुँच पुर्‍याउने पहल अगाडि बढाएको हो ।

हाल चितवनको माडी नगरपालिका को वडा नं. १ मा पर्ने वाल्मीकि आश्रम जानका लागि पश्चिम नवलपरासी हुँदै भारतीय भूभाग (बिहार क्षेत्र) भएर मात्र पुग्न सकिने बाध्यता छ । मुख्य कारण त्रिवेणीधाम र ऐतिहासिक वाल्मीकि आश्रम जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कानुनी अडाचनका कारण हालसम्म उक्त पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । झोलुङ्गे पुलबाट वाल्मीकि आश्रमसम्म जाने पैदल मार्गलाई तत्काल सर्वसाधारणका लागि खुला गरिनुपर्ने सांसदहरूको मुख्य माग रहेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको उपस्थितिमा भएको उक्त छलफलमा बोल्दै पश्चिम नवलपरासी–१ बाट निर्वाचित सांसद, विक्रम खनालले भन्नुभयो “त्रिवेणी–वाल्मीकि आश्रम जोड्ने झोलुङ्गे पुल बनेर तयार भएको लामो समय भइसक्यो । सुरक्षाको बहानामा जनतालाई आफ्नै भूमि प्रयोग गर्न नदिनु न्यायोचित छैन । मैले यसअघि पनि मन्त्रालयमा औपचारिक पत्रमार्फत माग गरिसकेको छु । अब कुरा मात्र होइन, तत्काल पैदल मार्ग खुला गरी नागरिकलाई सहज पहुँच दिनैपर्छ।”

नवलपुर–२ बाट निर्वाचित सांसद, मनिष खनालले भन्नुभयो “वाल्मीकि आश्रमको विकासले समग्र गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । भारतीय बाटो प्रयोग गर्दा हाम्रा नागरिकले पटक–पटक सुरक्षा जाँच र अन्य झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । यो समस्या समाधान गर्न हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू एक ठाउँमा छौँ र संघीय संसद्‌मा पनि यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउनेछौँ ।”

नेपाल सरकारका पूर्व सचिव आत्माराम पाण्डेले भन्नुभयो “यो केवल प्राविधिक विषय मात्र नभएर कानुनी र नीतिगत विषय पनि हो । विगतमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निकुञ्ज ऐनका केही प्रावधानले गर्दा पुल सञ्चालनमा बाधा पुगेको देखिन्छ । अब ती प्रावधानहरूलाई व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्ने वा विशेष कार्यविधि बनाएर सुरक्षा संवेदनशीलताको ग्यारेन्टी गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।”
पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका संस्थापक नगरप्रमुख धिरज शर्मा बस्यालले भन्नुभयो:”स्थानीय स्तरबाट हामीले लामो समयदेखि यो माग उठाउँदै आएका हौँ । त्रिवेणी क्षेत्रको समग्र गुरुयोजना सफल पार्न पनि वाल्मीकि आश्रमसम्मको पहुँच नेपाली भूमिबाटै हुनुपर्छ । निकुञ्ज र मानिसबीचको द्वन्द्व कम गर्दै नियन्त्रित र मर्यादित तवरले बाटो खोल्न सकिन्छ।”

छलफलमा मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो “वाल्मीकि आश्रम हाम्रो गौरव हो। आफ्नै देशको सम्पदा दर्शन गर्न विदेशी भूमि भएर जानुपर्ने अवस्था राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ। हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। निकुञ्जको सुरक्षा र वातावरण संरक्षणलाई पनि ध्यानमा राख्दै कसरी छिटोभन्दा छिटो झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालयले संघीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनसँग आवश्यक समन्वय र कानुनी सहजीकरण गर्नेछ।”

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कानुनी जटिलता सुल्झाएर तत्काल पुल सञ्चालनमा ल्याउन गृहकार्य बनाइएको छ। यस पहलले सफल रूप लिँदा नेपालका हजारौँ दर्शनार्थी तथा पर्यटकहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। भौगोलिक रूपमा चितवनको माडी नगरपालिकामा पर्ने भए तापनि निकुञ्ज र नदीका कारण यो क्षेत्र नेपालको अन्य भूभागबाट झण्डै टापु जस्तै बनेको छ। नेपालकै भूमि भएर जान कठिन हुँदा दर्शनार्थीहरू भारतीय बाटो र भारतीय सुरक्षाकर्मीको जाँच झेल्दै जानुपर्ने बाध्यता छ। त्रिवेणीमा निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आए यो बाध्यता सधैँका लागि अन्त्य हुने र नेपालको आन्तरिक पर्यटनमा नयाँ आयाम थपिने देखिन्छ।