आजदेखि सरकारी कार्यालयमा सरसफाइ अभियान

काठमाडौँ, वैशाख २८। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई मर्यादित, स्वच्छ र वातावरणमैत्री बनाउनका लागि आजदेखि सरकारी कार्यालयमा ‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ सञ्चालन सुरु हुँदैछ । सरकारले आजदेखि जेठ १ गतेसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कार्यालयमा सरसफाइ सप्ताह सुरु गर्न थालेको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै सङ्घीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै निकायलाई यस अभियानमा सक्रिय सहभागी हुन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरूमा नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेवा प्रवाह, कर्मचारी र सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा यो मार्गदर्शन तयार पारिएको हो । “सरकारी निकायहरूमा स्वच्छ र सुरक्षित कार्य वातावरण कायम गर्न प्रभावकारी सरसफाइ व्यवस्थापन आवश्यक छ”, मार्गदर्शनको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको छ ।

मार्गदर्शनअनुसार सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र सङ्केत चिह्नहरू स्पष्ट र व्यवस्थित हुनुपर्नेछ । चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रङ्गरोगन गरिनेछ । मुख्य सेवा क्षेत्र र प्रवेशद्वारलाई आकर्षक र सफा राखिनेछ ।

यस्तै, सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाइनेछ र नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य गरिएको छ र दैनिक सफाइको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । शौचालयहरू महिलामैत्री, ‘स्यानिटरी डिस्पोजल’ सुविधायुक्त र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेछ ।

सरकारी कार्यालयहरूले कम्तीमा दुई प्रकारका ‘डस्टबिन’ राखी कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्नेछ । पुराना काम नलाग्ने सामानहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनुका साथै खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरिको क्षेत्र, नाली र ढलहरू सफा हुनुपर्नेछ । ‘पार्किङ’ क्षेत्रको सुधार र अव्यवस्थित तार वा पोस्टरहरू हटाउनुपर्ने सूचक राखिएको छ । कार्यालयमा ‘हेल्प डेस्क’को व्यवस्था गरी सेवाग्राहीले सम्मानित र व्यवस्थित महसुस गर्ने वातावरण बनाइनेछ । सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

दिगोपन र अनुगमनको संयन्त्र

अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्नेछ । प्रत्येक हप्ताको सरसफाइ कार्यतालिका निर्माण गरी मासिक रूपमा स्व–मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनले गरेको छ ।

यस अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई सुम्पिएको छ, जसले यसको नियमित अभिलेख राख्नुपर्नेछ । अभियानले सबै सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय कार्यालयका साथै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई समेत समेट्नेछ ।